पुणे प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेच्या दैनंदिन कामकाजाचा महत्त्वाचा आधार असलेले तब्बल ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी उद्या, मंगळवार (दि. १७ नोव्हेंबर) पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. ‘समान काम, समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता आरपारच्या लढ्याची भूमिका घेतली आहे. या संपामुळे राज्यातील जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमधील कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांतील कर्मचारीही या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने न्यायालयीन कामकाजाचा वेग मंदावण्याची चिन्हे आहेत.
२१ महिन्यांपासून वेतनवाढीचा प्रस्ताव धूळ खात!
या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी वेतनश्रेणीतील तफावतीचा प्रश्न आहे. जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सविस्तर शिफारशींसह वेतनवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र, तब्बल २१ महिने उलटूनही या प्रस्तावावर शासनाकडून अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आहे. समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनाच्या बाबतीत भेदभाव का, असा सवाल उपस्थित करत संघटनांनी शासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
काळ्या फितीपासून सामूहिक रजेपर्यंत आंदोलनाचे टप्पे
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या चारही महासंघांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले. १६ सप्टेंबर तसेच १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी हाताला काळ्या फिती बांधून नियमित कामकाज सुरू ठेवले. पक्षकार आणि वकिलांना कोणताही त्रास होऊ नये, याचीही काळजी घेण्यात आली. या आंदोलनाला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही मोठ्या संख्येने पाठिंबा दिला होता.
त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी एकदिवसीय सामूहिक रजा आंदोलन केले. एवढे करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. मागण्यांवर निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
पुण्यातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होणार
पुणे जिल्हा न्यायालयातील न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), पुणे जिल्हा बेलिफ संघ आणि पुणे जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.
लिपिक, लघुलेखक, बेलिफ आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयीन कागदपत्रांची प्रक्रिया, नोटिसा बजावणे, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रशासकीय कामकाज आणि इतर नियमित सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. काही प्रकरणांच्या सुनावण्यांनाही विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, प्रत्यक्ष सुनावण्यांचे वेळापत्रक आणि कामकाजाबाबत संबंधित न्यायालयांकडून होणाऱ्या व्यवस्थेवर परिणामाचे स्वरूप अवलंबून राहणार आहे.
पक्षकारांनी न्यायालयात जाण्यापूर्वी खात्री करावी!
या संपाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य पक्षकारांना बसण्याची शक्यता आहे. अनेक नागरिकांची प्रकरणे आधीच वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सुनावणीच्या तारखा, कागदपत्रांची पूर्तता आणि विविध न्यायालयीन प्रक्रियांसाठी नागरिकांना वारंवार न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. त्यात आता बेमुदत संपाची भर पडल्यास न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पक्षकारांची गैरसोय वाढू शकते.
दरम्यान, राज्य शासनाने वेतनश्रेणीच्या प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. ३४ हजार कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे आता शासन काय भूमिका घेणार आणि संपावर तोडगा कधी निघणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.


