१८ नोव्हेंबरला मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन
मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या कारभाराचा गाडा हाकणाऱ्या मंत्रालयातील लिपिक कर्मचाऱ्यांच्याच वेतन आणि पदोन्नतीच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने आता कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आहे. प्रलंबित मागण्यांवर सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी येत्या १८ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असून, त्यानंतरही सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहाय्यक’ असे करण्यात यावे, तसेच विद्यमान एस-६ (१९,९०० ते ६३,२०० रुपये) ही वेतनश्रेणी सुधारून एस-१० (२९,२०० ते ९२,३०० रुपये) लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी २ वाजता मंत्रालयाच्या परिसरात निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या आंदोलनानंतरही सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर २५ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
विशेष म्हणजे, मंत्रालयीन लिपिकांच्या वेतनश्रेणीतील विसंगतीचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासून निर्माण झालेली ही विसंगती दूर करण्यासाठी वारंवार मागण्या करण्यात आल्या. वेतनश्रेणीबाबत बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींचीही अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहाय्यक’ करण्याची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे आश्वासनांचे गाजर दाखवण्यापलीकडे सरकारने काहीच केले नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
प्रशासकीय कामाचा डोंगर, वेतन मात्र तुटपुंजे!
सरकारचे धोरणात्मक निर्णय, मंत्रिमंडळाचे कामकाज, विविध विभागांतील प्रशासकीय प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रकरणे आणि शासन निर्णयांचे मसुदे तयार करण्यापासून अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गावर असतात. राज्याच्या प्रशासनातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून हे कर्मचारी काम करतात. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत आणि पदनामात अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.
मुंबईसारख्या महानगरात अत्यंत तुटपुंज्या वेतनश्रेणीत काम करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. वाढती महागाई, घरभाडे, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि मुंबईत ये-जा करण्यासाठी होणारा मोठा खर्च यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या लिपिकांना मिळणारे साधारणतः ३५ हजार रुपयांचे वेतन मुंबईसारख्या महागड्या शहरात पुरेसे ठरत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. आर्थिक ओढाताणीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
इतर विभागांत सुधारणा, मंत्रालयीन लिपिक मात्र उपेक्षित!
विशेष म्हणजे, वस्तू व सेवा कर विभागातील कर सहाय्यक, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील लिपिक अशा समकक्ष पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या पदनामात तसेच वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र, मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. समान स्वरूपाचे काम आणि जबाबदाऱ्या असूनही वेतनश्रेणीतील ही तफावत का कायम ठेवली जात आहे, असा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सरकारच्या महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांनाच न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता १८ नोव्हेंबरच्या आंदोलनाकडे आणि सरकारच्या भूमिकेकडे मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने मागण्यांवर तोडगा काढला नाही, तर २५ नोव्हेंबरपासून मंत्रालयीन कामकाज ठप्प करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात मंत्रालयात आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे आहेत.


