८९३ कोटींचा पुनर्विकास, म्हाडालाही मिळणार ६०० सदनिका
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच जोगेश्वरी पूर्व येथील पूनमनगरमधील पीएमजीपी (प्रधानमंत्री अनुदान प्रकल्प) वसाहतीचा कायापालट होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या सुमारे १५ वर्षांपासून रखडलेल्या या पुनर्विकासाला आता प्रत्यक्ष गती मिळाली आहे. म्हाडाने संपूर्ण वसाहतीचा समूह पुनर्विकास हाती घेतला असून, १७ जुन्या इमारती रिकाम्या करून त्यांचे पाडकाम सुरू केले आहे. पुढील दोन महिन्यांत पाडकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर चार ते सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्याची तयारी म्हाडाने केली आहे.
या पुनर्विकासातून सुमारे ९८४ कुटुंबांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. सध्या अवघ्या १८० चौरस फुटांच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नव्या प्रकल्पात सुमारे ४५० चौरस फुटांच्या प्रशस्त आणि सुसज्ज सदनिका मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, विमानतळाच्या फनेल झोनमुळे इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्याने येथे १७ मजल्यांचे सहा टॉवर उभारण्याचे नियोजन आहे. या इमारतींना दोन मजल्यांचे बेसमेंटही असणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील एका महत्त्वाच्या जुन्या वसाहतीचे आधुनिक गृहसंकुलात रूपांतर होणार आहे.
१५ वर्षे रखडलेला प्रश्न अखेर मार्गी!
जोगेश्वरी पूर्वेतील पूनमनगर परिसरात सुमारे सात एकर क्षेत्रावर ही पीएमजीपी वसाहत पसरलेली आहे. १९९० ते १९९२ या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या तळमजला अधिक चार मजल्यांच्या १७ इमारतींची अवस्था कालांतराने अत्यंत जीर्ण झाली होती. इमारती धोकादायक बनल्याने रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला होता.
या वसाहतीत एकूण ९४२ निवासी सदनिका आणि ४२ अनिवासी गाळे आहेत. सुरुवातीला रहिवाशांनी एकत्रितपणे पुनर्विकासाचा प्रयत्न केला. मात्र, विकासकाकडून अपेक्षित काम न झाल्याने सुमारे दीड दशक हा प्रकल्प रखडला. अखेर रहिवाशांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारने म्हाडाकडे पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपवली. यापूर्वी विकासकासोबतचा करार रद्द करून म्हाडाने स्वतः हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला.
जून २०२५ मध्ये म्हाडाने या प्रकल्पासाठी अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (ईपीसी) कंत्राटदार नियुक्त करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळाली. मे २०२६ मध्ये म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण करून इमारतींचे आराखडे, सदनिकांची रचना, पार्किंग आणि उपलब्ध सुविधांची माहिती दिली.
२० हजार रुपये मासिक भाडे; रहिवाशांना दिलासा
पुनर्विकासाच्या काळात रहिवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी म्हाडाने मासिक २० हजार रुपये भाडे किंवा संक्रमण सदनिकांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, सुमारे २० रहिवाशांनीच संक्रमण सदनिकांचा पर्याय स्वीकारला असून, बहुतांश रहिवाशांनी भाडे घेण्यास पसंती दिली आहे.
त्यानुसार सुरुवातीला तीन महिन्यांचे आणि त्यानंतर ३३ महिन्यांचे भाडे देण्यात आले आहे. म्हाडाच्या माहितीनुसार, भाडे सहाय्यासाठी अर्ज केलेल्या रहिवाशांना आगाऊ भाड्याची रक्कम देण्यात आली आहे. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत भाड्याची तरतूद आणि भविष्यातील इमारतींच्या देखभालीसाठी कॉर्पस फंडाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
असा असेल ८९३ कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प!
या संपूर्ण पुनर्विकासासाठी सुमारे ८९३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सात एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ सुमारे १ लाख २१ हजार ८८१ चौरस मीटर असणार आहे.
यापैकी ४५ हजार ७०८ चौरस मीटर क्षेत्र पुनर्वसन घटकासाठी, तर ७६ हजार १८१ चौरस मीटर क्षेत्र विक्री घटकासाठी राखीव आहे. पुनर्वसन घटकात जुन्या रहिवाशांसाठी नव्या सदनिका उभारल्या जाणार आहेत. तर विक्री घटकातून म्हाडाला सुमारे ६०० सदनिका उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
फनेल झोनमुळे उंचीवर मर्यादा असल्याने १७ मजली सहा इमारती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये दोन मजल्यांचे बेसमेंट, पार्किंगची सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सोयी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
१८० फुटांवरून थेट ४५० चौरस फुटांचे घर!
या प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे रहिवाशांच्या घरांच्या क्षेत्रफळात होणारी मोठी वाढ. सध्या १८० चौरस फुटांच्या छोट्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना नव्या पुनर्विकासात सुमारे ४५० चौरस फुटांच्या सुसज्ज सदनिका मिळणार आहेत. म्हाडाच्या अधिकृत पूर्वीच्या घोषणेत ४५० चौरस फुटांचे क्षेत्रफळ नमूद करण्यात आले असून, जून २०२६ मधील रहिवाशांसमोरील सादरीकरणाच्या वृत्तात ४४८ चौरस फुटांचा उल्लेख आहे.
एकंदर, अनेक वर्षे विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पूनमनगरमधील पीएमजीपी वसाहतीचा चेहरामोहरा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. धोकादायक इमारतींच्या जागी आधुनिक टॉवर, मोठ्या सदनिका, पार्किंग आणि नियोजित सुविधा उभ्या राहणार आहेत. मात्र, आता रहिवाशांचे लक्ष प्रत्यक्ष बांधकामाला कधी सुरुवात होते आणि निर्धारित मुदतीत घरांचा ताबा कधी मिळतो, याकडे लागले आहे.


