मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईत घर मिळविणे सर्वसामान्यांप्रमाणेच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठीही मोठे आव्हान बनले असताना राज्य सरकारने त्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील उच्चभ्रू आणि आलिशान वसाहतींपैकी एक असलेल्या पवई येथील हिल ग्रेंज इमारतीमधील तब्बल २५६ निवासी सदनिका आता कायमस्वरूपी सरकारच्या ताब्यात येणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडील (एमएमआरडीए) या सदनिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही पवईसारख्या उच्चभ्रू परिसरात सरकारी निवासस्थानाची सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष म्हणजे, या सदनिकांमागे हिरानंदानी समूह आणि राज्य सरकार यांच्यातील जमीन कराराचा प्रदीर्घ वादही आहे. सरकारने पवई येथे हिरानंदानी समूहाला ८८ वर्षांच्या भाडेकरारावर २३३ एकर जमीन दिली होती. या करारानुसार विकासकाने सरकारला ठरावीक निवासी सदनिका उपलब्ध करून देणे बंधनकारक होते. मात्र, ही अट पूर्ण न झाल्याने प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले. अखेर न्यायालयीन निर्णय सरकारच्या बाजूने लागल्यानंतर या सदनिकांच्या हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला.
सामान्य प्रशासन विभागाने १२ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. पवई क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत विकासक हिरानंदानी यांच्याकडून उपलब्ध झालेल्या या सदनिका आतापर्यंत एमएमआरडीएच्या ताब्यात होत्या. आता त्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या सदनिका सामान्य प्रशासन विभागाच्या ‘कॉमन पूल’मध्ये समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात कार्यरत असलेल्या पात्र शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या निवासस्थानांचा लाभ घेता येणार आहे.
दोन विंगमध्ये २५६ सदनिकांचा समावेश
हिल ग्रेंज ही तळमजला अधिक २५ मजल्यांची इमारत आहे. या इमारतीच्या ए आणि बी अशा दोन विंगमधील सदनिका सरकारच्या ताब्यात येणार आहेत. ए विंगमधील पहिल्या ते सतराव्या मजल्यापर्यंत १३२, तर बी विंगमधील पहिल्या ते सोळाव्या मजल्यापर्यंत १२४ सदनिकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यातील १२८ सदनिका ४० चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाच्या, तर उर्वरित १२८ सदनिका ८० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या पदांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची गरज लक्षात घेऊन या सदनिकांचे वाटप करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
खासगी घरांच्या भाड्याचा आर्थिक बोजा कमी होणार
मुंबई महानगर प्रदेशात शासकीय निवासस्थानांची संख्या मर्यादित असल्याने अनेक पात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना खासगी घरांचा आधार घ्यावा लागतो. मुंबईतील गगनाला भिडलेले घरभाडे, कार्यालयापासूनचे अंतर आणि दररोजचा प्रवास यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम होतो. अनेक कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा मोठा हिस्सा घरभाड्यावर खर्च करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासकीय निवासस्थानांची उपलब्धता वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. हिल ग्रेंजमधील २५६ सदनिकांच्या हस्तांतरणामुळे या समस्येवर काही प्रमाणात तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.
सदनिकांचा ताबा तातडीने घेण्याचे निर्देश
शासन निर्णयानुसार या सर्व सदनिकांचा ताबा त्या सध्या ज्या स्थितीत आहेत, त्याच स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कायमस्वरूपी दिला जाणार आहे. उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना एमएमआरडीएकडून सदनिकांचा तातडीने ताबा घेण्याचे तसेच विभागाच्या स्थायी मालमत्ता नोंदवहीत त्यांची नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, २५६ सदनिका सरकारच्या ताब्यात येत असल्या तरी त्यांचे प्रत्यक्ष वाटप कोणत्या श्रेणीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना केले जाणार, सेवाज्येष्ठता, पद आणि प्राधान्यक्रमाचे निकष काय असणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आलिशान पवई परिसरातील या सदनिकांमुळे शासकीय निवासव्यवस्थेला नवी जागा मिळणार असली, तरी त्याचा लाभ खऱ्या गरजू आणि पात्र कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.


