मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : म्हाडाच्या घराचा व्यवहार असो, सदनिकेचे हस्तांतरण असो किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या मृत्यूनंतर वारस नोंदणी करायची असो, अशा कामांसाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, विविध विभागांच्या परवानग्या आणि प्रशासकीय विलंब यामुळे नागरिकांची होणारी परवड आता कमी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सेवांमध्ये मोठी प्रशासकीय सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या तब्बल २५ सेवांचे एकत्रीकरण करून १३ सेवांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून, एसआरएच्या ४१ लोकाभिमुख सेवांचे पुनरावलोकन करून तीन प्रमुख सेवांची नव्याने अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या या निर्णयामुळे मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, अनेक सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल कागदपत्रे आणि सरकारी विभागांमधील माहितीची थेट देवाणघेवाण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज कमी होणार आहे.
म्हाडाच्या २५ सेवांचा कारभार आता १३ सेवांमध्ये
म्हाडाकडून यापूर्वी स्वतंत्रपणे हाताळल्या जाणाऱ्या अनेक सेवांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये निवासी आणि अनिवासी मालमत्तांचे हस्तांतरण, हस्तांतरणाचे नियमितीकरण, सदनिका विक्रीची परवानगी, भूखंड विक्रीची परवानगी, व्यापारी गाळ्यांच्या विक्रीची परवानगी, ना-देय प्रमाणपत्र, कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती, गहाणखतासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, सदनिका भाड्याने देण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, संस्था स्थापनेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र, विक्रीपत्र व भाडेपट्ट्यासाठी ना-देय प्रमाणपत्र आदी सेवांचा समावेश आहे.
याशिवाय पुनर्विकासाशी संबंधित ना-हरकत प्रमाणपत्राची पुनर्वैधता आणि नियम १६ अंतर्गत वितरित सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र अशा सेवांचाही नव्या व्यवस्थेत समावेश करण्यात आला आहे. काही स्वतंत्र सेवा एकत्रित करण्यात आल्या असून, विद्युत मीटर हस्तांतरणासारख्या काही सेवा अधिसूचित यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
वारस नोंदणी, सदनिका विक्री आणि पात्रता निश्चितीला प्राधान्य
एसआरएच्या कामकाजातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. पात्र झोपडीधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कायदेशीर वारसांची नोंदणी, पुनर्वसन सदनिकेच्या विक्रीस नियमानुसार परवानगी आणि झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करणे या तीन प्रमुख सेवा नव्याने अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.
विशेषतः वारस नोंदणीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. झोपडीधारकाच्या मृत्यूनंतर पुनर्वसन सदनिकेवरील हक्कासाठी वारसांना करावी लागणारी कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर पुनर्वसन सदनिकांच्या विक्रीसाठीच्या परवानगी प्रक्रियेतही सुसूत्रता आणली जाणार आहे.
आधारभूत कागदपत्रांऐवजी डिजिटल पडताळणी
म्हाडाच्या सेवांमध्ये अर्जदार आणि सहअर्जदारांसाठी महा ओळखपत्र अनिवार्य करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. विविध प्रमाणपत्रांवर डिजिटल स्वाक्षरी आणि स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात येईल. तसेच प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी संकेतचिन्हावर आधारित ऑनलाइन पडताळणीची सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे.
म्हाडाच्या प्रत्येक मालमत्तेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याचे उद्दिष्ट असून, ही प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सदनिका, भूखंड आणि व्यापारी गाळ्यांच्या विक्री परवानगीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील माहितीची जोडणी केली जाणार आहे. सातबारा उतारा आणि अन्य प्रमाणित कागदपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
याशिवाय ऑनलाइन स्वयंघोषणापत्र आणि डिजिटल संमतीची सुविधा उपलब्ध झाल्याने कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष सादरीकरणाची गरज कमी होणार आहे.
एसआरए लाभार्थ्यांची माहिती महा ओळखपत्राशी जोडणार
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत लाभार्थ्यांची माहिती महा ओळखपत्राशी जोडली जाणार आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि वारस नोंदणीशी संबंधित माहिती स्वयंचलित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. लाभार्थ्यांच्या स्वयंघोषणापत्राची पडताळणी भ्रमणध्वनीवर पाठविण्यात येणाऱ्या सांकेतिक क्रमांकाद्वारे (ओटीपी) केली जाणार आहे. अधिवास प्रमाणपत्राची माहितीही संबंधित यंत्रणेकडून स्वयंचलितपणे मिळविण्याची सुविधा निर्माण केली जाणार आहे.
पुनर्वसनाच्या घरांमध्ये अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रांसाठी जागा
केवळ घरे बांधून पुनर्वसनाची जबाबदारी संपत नाही, तर रहिवाशांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरांच्या आराखड्यात वृक्षारोपण अनिवार्य करण्याबरोबरच अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत प्रत्येक १०० घरांमागे एक अंगणवाडी, तर समूह पुनर्विकास प्रकल्पात प्रत्येक २५० घरांमागे एक अंगणवाडी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
मुख्य सचिवांच्या समितीची मान्यता
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना समितीने ९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत या सुधारणांना मान्यता दिली. त्यानंतर शासन निर्णय जारी करण्यात आला. अनावश्यक प्रशासकीय स्तर कमी करणे, कागदपत्रांची संख्या घटविणे, सरकारी विभागांमधील माहितीची देवाणघेवाण वाढविणे आणि संगणकीय माध्यमातून सेवा उपलब्ध करून देणे, ही या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
एकूणच, म्हाडा आणि एसआरएच्या सेवांमधील ही पुनर्रचना नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. मात्र, कागदावर सुलभ झालेल्या सेवा प्रत्यक्षात किती वेगाने उपलब्ध होतात, ऑनलाइन प्रणाली किती प्रभावीपणे कार्यान्वित होते आणि नागरिकांना कार्यालयीन फेऱ्यांपासून कितपत मुक्ती मिळते, यावर या निर्णयाचे खरे यश अवलंबून असेल.


