नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी एखाद्या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला नियमानुसार आपोआप निलंबित मानले जाते. यासाठी संबंधित सरकारी विभागाने स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बिहारमधील एका लाचखोरीच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा स्पष्ट केला. त्यामुळे अटकेनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवास्थितीबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण मिळाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
बिहारमधील समस्तीपूर सदर रुग्णालयाचे व्यवस्थापक विश्वजीत सिंह यांच्यावर एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ३६ हजार ४२१ रुपयांचे थकीत वेतन मंजूर करण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी २०२५ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेनंतर सिंह जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते.
त्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. मात्र, तक्रारदाराने या निर्णयाला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर १ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला. या निर्णयाविरोधात सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
४८ तासांनंतर निलंबन आपोआप लागू!
या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा सरकारी कर्मचारी अटकेनंतर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला ‘डीम्ड सस्पेन्शन’ अर्थात कायदेशीरदृष्ट्या निलंबित मानले जाते. त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय आदेशाची आवश्यकता नसते.
विशेष म्हणजे, सिंह यांना सुरुवातीला निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, नंतर त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा त्याच समस्तीपूर रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक झाल्यानंतर जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिलेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्याच्या निर्णयाची राज्य सरकारने तातडीने तपासणी करावी आणि कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
जामीन रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णयही बदलला
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सिंह यांचा जामीन रद्द करण्याचा पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला आणि सत्र न्यायालयाने दिलेला मूळ जामीन पुन्हा बहाल केला. जामीन देताना लाचेची रक्कम कमी असल्याचा उल्लेख सत्र न्यायालयाने केला होता. मात्र, केवळ या निरीक्षणाच्या आधारे जवळपास वर्षभरानंतर जामीन रद्द करणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरोपीचा पूर्वेतिहास किंवा प्रकरणातील गंभीर परिस्थिती यांसारखे घटक जामीन नाकारताना महत्त्वाचे ठरू शकतात, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा संदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे सरकारी सेवेत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतरच्या सेवाविषयक स्थितीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, ४८ तासांपेक्षा जास्त कोठडी म्हणजे संबंधित कर्मचाऱ्याची नोकरी संपली किंवा त्याला कायमस्वरूपी सेवेतून काढले, असा याचा अर्थ नाही. संबंधित सेवा नियमांनुसार निलंबनाची तरतूद लागू होते आणि पुढील निर्णय सक्षम प्राधिकरणाला नियमानुसार घ्यावा लागतो.
विशेष म्हणजे, जामीन मिळणे आणि निलंबन संपुष्टात येणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. जामीन मिळाल्याने निलंबन आपोआप रद्द होत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा त्याच पदावर नियुक्त करताना प्रशासनाला सेवा नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.


