उमेश गायगवळे 9769020286
मतदारांच्या हक्कांवर प्रश्न, आंदोलनकर्त्यांची धरपकड आणि घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेची कसोटी; जनतेचा आवाज बंद करून लोकशाही मजबूत होत नाही!
भारतीय लोकशाही ही कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांची खासगी मालमत्ता नाही. ती कोट्यवधी नागरिकांच्या मतदानातून उभी राहिलेली व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे, सत्तेच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे आणि घटनात्मक संस्थांच्या कामकाजाबाबत स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मग दिल्लीतील जंतरमंतरवर आवाज उठवणाऱ्या आंदोलकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहण्याची गरज का निर्माण झाली?
मतदार याद्यांतील कथित अनियमिततांवर प्रश्न विचारले जात असताना उत्तरांच्या जागी पोलिसांचा फौजफाटा उभा राहत असेल, तर लोकशाहीच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त होणारच! प्रश्न विचारणाऱ्यांना रोखून प्रश्न संपत नाहीत; उलट त्यांची तीव्रता वाढते. केंद्र सरकारने हे वास्तव लक्षात घ्यावे.
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये करण्यात आलेला व्यापक पोलीस बंदोबस्त, आंदोलकांच्या हालचालींवर घातलेले निर्बंध आणि कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यासह काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर जामिनावर सुटका झाल्याचे वृत्त समोर आले. दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या आवाजांचे पडसाद मुंबईतही उमटले. राजधानीत शांततापूर्ण निषेध व्यक्त करण्यासाठी नागरिकांना एवढे अडथळे पार करावे लागत असतील, तर प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांची तपासणी झालीच पाहिजे. आंदोलनाचे नियोजन करणे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे; पण त्या नावाखाली आंदोलनाचा अवकाशच आकुंचित होत असेल, तर कारवाईच्या औचित्याचा जाब विचारणेही तितकेच आवश्यक आहे.
दिल्ली पोलिसांना एक प्रश्न थेट विचारला पाहिजे, कायद्याचे रक्षण करायचे आहे की सत्तेला होणारी गैरसोय टाळायची आहे? पोलिसांकडे अधिकार आहेत, शस्त्रसज्ज यंत्रणा आहे, बंदोबस्ताचे नियोजन करण्याची ताकद आहे; पण या प्रत्येक अधिकारावर संविधानाचे बंधन आहे. विमानतळावर कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेणे, मेट्रो प्रवासावर निर्बंध आणणे किंवा आंदोलनस्थळाकडे जाणारे मार्ग अडवणे यांसारख्या उपाययोजनांसाठी नेमका कायदेशीर आधार काय होता, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कोणताही निर्बंध आवश्यक, प्रमाणबद्ध आणि कायद्याच्या चौकटीत होता का, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. केवळ गर्दी होऊ शकते म्हणून प्रत्येक आंदोलक संभाव्य गुन्हेगार ठरत नाही. शांततापूर्ण निषेध करणाऱ्यांशी गुन्हेगारांसारखा व्यवहार होऊ लागला, तर नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वासाला तडा जातो.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या कारवाईबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांचीही गंभीर दखल घेतली पाहिजे. न्यायालयीन निरीक्षणांचा नेमका अर्थ अधिकृत आदेशाच्या आधारेच समजून घ्यावा लागेल; मात्र, पोलिसांच्या वर्तनाबाबत न्यायालयीन परीक्षणाची वेळ येणे ही प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार आंदोलकांना नाही, तसाच कायद्याचा मनमानी वापर करण्याचा अधिकार पोलिसांनाही नाही. गणवेश हा अधिकाराचा प्रतीक असला, तरी तो नागरिकांच्या घटनात्मक स्वातंत्र्यापेक्षा मोठा नाही. लोकशाहीत पोलीस यंत्रणा सत्तेची सोय पाहणारी नव्हे, तर कायद्याची समान अंमलबजावणी करणारी असली पाहिजे.
या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि पात्र मतदारांची नावे वगळली गेल्याचे आरोप आहेत. मतदार याद्या शुद्ध करणे आवश्यक आहे. मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, दुबार नोंदी दुरुस्त करणे आणि स्थलांतरित मतदारांची माहिती अद्ययावत करणे ही निवडणूक व्यवस्थेची नियमित जबाबदारी आहे. पण या प्रक्रियेत एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव चुकीने वगळले गेले, तर त्याला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होतो. सुमारे १३ कोटी मतदार नोंदी वगळल्याचा आकडा चर्चेत असेल, तर त्यामागील नेमके तपशील सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. किती नोंदी मृत, दुबार किंवा स्थलांतरित मतदारांच्या होत्या आणि किती पात्र नागरिक प्रभावित झाले, याचा स्पष्ट हिशेब जनतेसमोर ठेवला पाहिजे. आकड्यांचा गजर करून प्रश्न दडपण्यापेक्षा पारदर्शक माहिती देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेचे समर्थन करताना मतदार याद्यांची शुद्धता आणि पात्र मतदारांचा समावेश यांना महत्त्व दिले आहे. ५ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, पुनरीक्षणानंतर मसुदा याद्यांमधून वगळल्या गेलेल्या मतदारांना पुन्हा नोंदणीची संधी देण्यासाठी आयोगाने विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे प्रश्न केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचा नाही; तर प्रत्यक्षात एकही पात्र मतदार अन्यायाने वगळला जाणार नाही, याची खात्री करण्याचा आहे. अनुच्छेद ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला मिळालेल्या अधिकारांसोबत निष्पक्षतेची जबाबदारीही जोडलेली आहे. आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे संस्थेचा अवमान नव्हे. उलट, शंका दूर करण्यासाठी आवश्यक माहिती सार्वजनिक करणे हीच संस्थात्मक विश्वासार्हतेची कसोटी आहे.
११ ऑक्टोबरच्या ताज्या वृत्तांनुसार, जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अभिजित दिपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची सुटका करण्यात आली, तर आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. याचा अर्थ वाद संपलेला नाही. उलट, आंदोलकांच्या मागण्या, पोलिसांच्या कारवाईचे औचित्य आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबतची चर्चा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केवळ सुरक्षा व्यवस्थेचा बचाव करण्याऐवजी नागरिकांच्या प्रश्नांना ठोस उत्तरे द्यावीत. लोकशाहीत सरकारला विरोध होणे हा गुन्हा नाही; विरोधकांच्या प्रत्येक कृतीला समर्थन देणेही आवश्यक नाही. परंतु शांततापूर्ण निषेध आणि कायदेशीर कारवाई यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट, न्याय्य आणि पारदर्शक असली पाहिजे.
दिल्लीतील वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो सेवांवर निर्बंध आल्याने सामान्य प्रवासी, व्यापारी आणि नागरिकांना त्रास झाल्याच्या तक्रारीही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. आंदोलकांचे अधिकार जपताना सामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होऊ नये, हीदेखील प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, अशा गैरसोयींचा दाखला देऊन आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकारच नाकारता येणार नाही. सरकार, पोलीस आणि आंदोलनकर्ते या तिन्ही घटकांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
लोकशाहीची खरी ताकद किती आंदोलकांना ताब्यात घेतले, किती रस्ते बंद केले किंवा किती पोलीस तैनात केले, यावर ठरत नाही. ती ठरते नागरिकांच्या मताला किती किंमत दिली जाते, प्रश्न विचारणाऱ्यांना किती मोकळीक मिळते आणि घटनात्मक संस्था संशय दूर करण्यासाठी किती पारदर्शकपणे काम करतात, यावर. मतदार यादीतील प्रत्येक त्रुटीची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, पात्र मतदारांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि पोलिसांच्या कारवाईची कायदेशीर तपासणी झाली पाहिजे. केंद्र सरकारने टीकेला शत्रुत्व समजण्याऐवजी उत्तरदायित्वाची संधी मानली पाहिजे. कारण लोकशाहीत सत्तेला प्रश्न विचारणारा नागरिक हा व्यवस्थेचा शत्रू नसतो; तोच व्यवस्थेला जनतेशी बांधून ठेवणारा महत्त्वाचा दुवा असतो. मतदाराचा आवाज सुरक्षित नसेल, तर लोकशाहीच्या विजयाचा दावा तरी कोणत्या आधारावर करायचा?
