उमेश गायगवळे 9769020286
सह्याद्रीच्या छाताडावर कुऱ्हाड चालवायची, शेकडो वर्षे निसर्गाच्या सान्निध्यात उभे असलेले वृक्ष जमीनदोस्त करायचे, वन्यजीवांचे अधिवास उद्ध्वस्त करायचे आणि वरून विकासाचा ढोल बडवायचा! हा विकास आहे की निसर्गाच्या विनाशाचा सरकारी कार्यक्रम? रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साईडोंगर परिसरातील प्रस्तावित टोरंट पॉवरच्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पामुळे हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या दारात उभा ठाकला आहे. वीज निर्माण करण्यासाठी जंगलच नष्ट करायचे असेल, तर सरकारच्या विकासाच्या व्याख्येला आग लावण्याची वेळ आली आहे! कारण सह्याद्री ही सरकारची खासगी मालमत्ता नाही. हा महाराष्ट्राचा नैसर्गिक वारसा आहे. पुढच्या पिढ्यांच्या हक्काची संपत्ती आहे. तिची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार कोणाला दिला?
हरित ऊर्जेच्या नावाखाली हिरव्या जंगलांची कत्तल!
कर्जतच्या साईडोंगर परिसरात प्रस्तावित प्रकल्पासाठी शेकडो एकर वनजमीन वापरण्याची आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वृक्षतोडीच्या आकड्यांबाबत वेगवेगळे दावे समोर येत असून, त्यांची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संपूर्ण प्रकल्पामुळे अडीच लाखांहून अधिक झाडे तोडली जाऊ शकतात, असाही दावा केला जात आहे. हे आकडे अंतिम सत्य मानण्यापूर्वी सरकारने त्यांची स्पष्टता द्यावी. मात्र, आकड्यांवर पडदा टाकून संभाव्य पर्यावरणीय संकटाचे गांभीर्य कमी करता येणार नाही.
पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमधून ऊर्जेची साठवण आणि गरजेनुसार वीजपुरवठा करण्यास मदत होऊ शकते. परंतु एखादे तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे म्हणून त्यासाठी कोणतीही पर्यावरणीय किंमत मोजण्याची मुभा मिळत नाही. हरित ऊर्जेच्या नावाखाली हजारो झाडे तोडली जाणार असतील, तर या हरितपणाचा अर्थ तरी काय? एका बाजूला पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला जंगलांवर घाव घालायचे, हा दुटप्पीपणा कशासाठी?
वीज निर्माण करण्याचे पर्याय शोधा; पण पर्यायांच्या शोधात निसर्गाचा अंत करू नका!
सह्याद्री म्हणजे केवळ डोंगर नाही, तो महाराष्ट्राचा श्वास आहे!
पश्चिम घाट हा जगातील जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या महत्त्वाच्या नैसर्गिक प्रदेशांपैकी एक आहे. येथे आढळणाऱ्या वनस्पती, उभयचर, सरपटणारे प्राणी, पक्षी आणि सस्तन प्राण्यांच्या अनेक प्रजातींचे अस्तित्व विशिष्ट अधिवासावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीत बिबट्या, अस्वल, सांबर, भेकर, शेकरू आणि विविध दुर्मिळ पक्ष्यांच्या प्रजातींचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. यांपैकी कोणत्या प्रजाती साईडोंगर परिसरात प्रत्यक्ष आढळतात, याची खात्री करण्यासाठी सखोल वैज्ञानिक सर्वेक्षण आवश्यक आहे.
जंगल तोडणे म्हणजे केवळ झाडे पाडणे नव्हे. त्या वृक्षांवर अवलंबून असलेली घरटी, अन्नसाखळी, सूक्ष्मजीव, कीटक आणि वन्यजीवांच्या हालचालींचे मार्ग यांनाही धक्का बसू शकतो. अधिवास नष्ट झाल्यानंतर प्राणी मानवी वस्त्यांकडे वळण्याची शक्यता वाढते. परिणामी मानव आणि वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. या संघर्षात नुकसान कोणाचे होणार? माणसाचेही आणि मुक्या जीवांचेही!
शेकडो वर्षे जगलेल्या वृक्षांची किंमत लावून ती भरून काढता येत नाही. आज एखादे झाड तोडले, तर उद्या त्याच उंचीचे आणि तितकीच पर्यावरणीय सेवा देणारे झाड उभे राहणार नाही. वृक्षारोपणाच्या छायाचित्रांनी जंगलतोडीची जखम भरून निघत नाही. सरकारने हे साधे सत्य समजून घ्यावे.
पाणी हवे; मग पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत उद्ध्वस्त कशाला?
सह्याद्री महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार आहे. जंगलातील वृक्षराजी पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत करते, मातीची धूप कमी करते आणि स्थानिक जलचक्र टिकवून ठेवण्यास हातभार लावते. जंगलांच्या ऱ्हासामुळे या प्रक्रियांवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचे नेमके स्वरूप आणि प्रमाण स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती व वैज्ञानिक अभ्यासावर अवलंबून असते.
मग पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या घोषणा करणाऱ्या सरकारने जंगलांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांच्यावर कुऱ्हाड चालवण्याचा धोका का पत्करावा? जलसंधारण, पावसाचे पाणी साठवणे, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन या उपायांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची नैसर्गिक यंत्रणाच कमकुवत करायची आणि नंतर पर्यावरणीय संकटांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करायचे, ही कसली दूरदृष्टी?
२३ प्रकल्पांचा प्रश्न; सरकारने जनतेला अंधारात का ठेवावे?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी महाराष्ट्रातील २३ प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांची यादी प्रसिद्ध केल्याचे वृत्त आहे. या प्रकल्पांचा संबंध रायगड, पुणे, सातारा, जळगाव, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांशी असल्याचे सांगितले जाते. या सर्व प्रकल्पांची सद्यस्थिती, वनजमिनीवरील परिणाम आणि पर्यावरणीय मंजुरी स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
प्रश्न एका साईडोंगरचा नाही. महाराष्ट्रातील नैसर्गिक संपत्तीचे नियोजन कोणत्या निकषांवर केले जात आहे, हा खरा प्रश्न आहे. प्रकल्पांच्या फायद्यांची आकडेवारी जनतेसमोर मांडताना पर्यावरणीय नुकसानीची माहितीही तेवढ्याच पारदर्शकतेने का मांडली जात नाही? स्थानिक जनतेच्या आक्षेपांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांना विकासविरोधी ठरवणे हा सोपा मार्ग आहे. पण लोकशाहीत जनतेचे प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही.
सरकारने सर्व प्रकल्पांचे पर्यावरणीय परिणाम, वृक्षतोडीचे अधिकृत आकडे, वन्यजीव सर्वेक्षण, पर्यायी जागांचा अभ्यास आणि पुनर्वसनाच्या योजना सार्वजनिक कराव्यात. पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींची स्वतंत्र देखरेख करावी. गंभीर आणि अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय हानीची शक्यता असल्यास प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करावा किंवा पर्यायांचा विचार करावा. केवळ गुंतवणूक आणि मेगावॅटच्या आकड्यांनी विकासाचे यश ठरत नाही.
सह्याद्री विकायला काढला आहे काय?
सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. निसर्गाचा विनाश करून उभारलेल्या विकासाच्या इमारतीचा पाया कधीही भक्कम असू शकत नाही. जंगल जळाले, जलस्रोत आटले, जैवविविधता नष्ट झाली आणि वन्यजीवांचे अधिवास संपले, तर त्याची किंमत केवळ आजची पिढी नव्हे, तर पुढच्या अनेक पिढ्या मोजतील.
उद्योगांना वीज हवी, राज्याला विकास हवा आणि जनतेला रोजगार हवा; पण या सगळ्यांसाठी निसर्गाचा बळी देणे अपरिहार्य आहे, असे कोणीही सिद्ध केलेले नाही. पर्यावरणाचे नुकसान कमीत कमी होईल, अशा पर्यायांचा शोध घेणे हीच खरी शासनाची कसोटी आहे.
सह्याद्रीच्या हिरव्या छाताडावर कुऱ्हाड चालवून विकासाचा लाल गालिचा अंथरण्याचा प्रयत्न थांबला पाहिजे! सरकारने साईडोंगरच्या प्रश्नाकडे केवळ एका प्रकल्पाचा विषय म्हणून पाहू नये. हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय भवितव्याचा आहे. सह्याद्री वाचवणे म्हणजे केवळ झाडे वाचवणे नव्हे; तर पाणी, माती, जैवविविधता आणि मानवी जीवनाचे संरक्षण करणे होय.
सह्याद्री टिकला तरच महाराष्ट्राची नैसर्गिक समृद्धी टिकेल.
विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्राचा श्वास हिरावून घेताय…!
जंगल उद्ध्वस्त करून कसली हरितक्रांती करता…?
