मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील रस्ते अपघातांमध्ये मृत्यू आणि जखमींचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन अपघातग्रस्तांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी परिवहन विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील अपघातप्रवण क्षेत्रे आणि प्रमुख महामार्गांवर १०० नवीन रुग्णवाहिका तैनात करण्याची योजना परिवहन विभागाने आखली आहे. या रुग्णवाहिका खरेदीसाठी रस्ते सुरक्षा निधीचा वापर करण्याचा प्रस्ताव असून, अपघातस्थळी शक्य तितक्या कमी वेळेत पोहोचून जखमींना तातडीने प्रथमोपचार देणे आणि जवळच्या रुग्णालयात किंवा ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
राज्यात दरवर्षी सुमारे ३५ हजारांहून अधिक रस्ते अपघात होत असून, त्यामध्ये सुमारे १५ हजार जणांचा मृत्यू होतो, तर हजारो नागरिक जखमी होतात. अपघातानंतर जखमी व्यक्तीला पहिल्या काही मिनिटांत मिळणारी वैद्यकीय मदत अनेकदा जीव वाचविण्यासाठी निर्णायक ठरते. मात्र महामार्ग, ग्रामीण भाग तसेच दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये अपघात घडल्यानंतर रुग्णवाहिका वेळेत उपलब्ध न झाल्याने उपचार मिळण्यास विलंब होतो. हा विलंब कमी करण्यासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत बेसिक लाईफ सपोर्ट आणि ॲडव्हान्स्ड लाईफ सपोर्ट सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका चालविल्या जातात. त्याचबरोबर परिवहन विभागाच्या प्रस्तावित रुग्णवाहिका नेटवर्कचा भर विशेषतः रस्ते अपघातांवरील तातडीच्या प्रतिसादावर राहणार आहे. अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचणे, प्राथमिक वैद्यकीय मदत देणे आणि जखमींना योग्य रुग्णालय किंवा ट्रॉमा सेंटरपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचविणे, अशी या यंत्रणेची कार्यपद्धती असेल.
अपघातप्रवण ठिकाणांवर तैनाती
रुग्णवाहिका नेमक्या कोणत्या ठिकाणी तैनात करायच्या, हे ठरविताना त्या परिसरातील अपघातांची संख्या, अपघातप्रवण क्षेत्रे, रुग्णवाहिकेला घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ आणि जवळच्या ट्रॉमा केअर सुविधेपासूनचे अंतर यांचा विचार केला जाणार आहे. अपघाताच्या ठिकाणी कमीत कमी वेळेत पोहोचता यावे, यासाठी रुग्णवाहिकांची ठिकाणे रणनीतीपूर्वक निश्चित केली जाणार आहेत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग, कोकणातील प्रमुख महामार्ग तसेच दुर्गम आणि आदिवासी भागांतील अपघातप्रवण पट्ट्यांना या योजनेत प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या मार्गांवर अपघात झाल्यानंतर मदत मिळण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
गंभीर जखमींसाठी एअर ॲम्ब्युलन्स
दरम्यान, गंभीर स्वरूपाच्या अपघातांमध्ये जखमींना तातडीने उच्चस्तरीय वैद्यकीय उपचार मिळावेत यासाठी हवाई रुग्णवाहिका अर्थात एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू करण्याच्या शक्यतेचाही परिवहन विभागाकडून विचार सुरू आहे. या सेवेसाठी व्यवहार्यता अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. एअर ॲम्ब्युलन्स सेवा प्रत्यक्षात सुरू करण्यापूर्वी तिचा खर्च, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, हेलिपॅडची आवश्यकता आणि वैद्यकीय सुविधांशी असलेली जोडणी यांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
रुग्णवाहिका सेवांचे दरही बदलणार?
दरम्यान, राज्य सरकारकडून रुग्णवाहिका सेवांच्या शुल्कासाठी नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. इंधन, वाहनांची देखभाल, वैद्यकीय उपकरणे, पार्किंग तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात झालेली वाढ लक्षात घेऊन २०२० मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या विद्यमान भाडे रचनेत बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या मारुती व्हॅनसाठी ७०० रुपये मूळ भाडे आणि त्यानंतर प्रतिकिलोमीटर १० रुपये, तर टाटा सुमो किंवा मॅटाडोरसाठी ८४० रुपये मूळ भाडे आणि प्रतिकिलोमीटर १० रुपये आकारले जातात. टाटा ४०७ साठी ९८० रुपये मूळ भाडे असून प्रतिकिलोमीटर १४ रुपये दर आहे. एसी किंवा आयसीयू रुग्णवाहिकेसाठी १,१९० रुपये मूळ भाडे आणि प्रतिकिलोमीटर १७ रुपये आकारले जाते. नव्या धोरणानुसार या दरांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यासाठी अपघात रोखण्याबरोबरच अपघात झाल्यानंतरची तातडीची वैद्यकीय मदत व्यवस्था सक्षम करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. महामार्गांवरील १०० नव्या रुग्णवाहिकांच्या माध्यमातून ही आपत्कालीन यंत्रणा अधिक गतिमान करण्याचा परिवहन विभागाचा प्रयत्न आहे.
