नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टरांवरील कथित मारहाण प्रकरणात शिवसेना नगरसेवक रमेश सुखऱ्या म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी रुग्णालयात जाऊन डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या घटनांबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. डॉक्टरांवरील हिंसाचार कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत अशा घटनांबाबत कठोर संदेश जाणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर रमेश म्हात्रे यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली संबंधित याचिका मागे घेण्यात आली. दरम्यान, म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाला महाराष्ट्र सरकारने आव्हान दिले आहे. सरकारच्या विशेष अनुमती याचिकेची (एसएलपी) न्यायालयाने दखल घेतली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांचा उल्लेख करताना न्यायालयाने रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली. पालघरमध्ये डॉक्टरांवर झालेल्या कथित हल्ल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
म्हात्रे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनासंदर्भात घातलेल्या अटी कठोर असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. या अटींमुळे खटल्याचा निकाल आधीच ठरल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायालयाने खटला लवकर चालविण्यात गैर काय, असा प्रतिप्रश्न केला.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने म्हात्रे यांच्या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे. या याचिकेचा डायरी क्रमांक ५४११८/२०२६ असल्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही याचिका सध्याच्या प्रकरणासोबत घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून, म्हात्रे यांच्या बाजूने उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
६ जुलै २०२६ रोजी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर जनरल हॉस्पिटलमध्ये हा कथित मारहाणीचा प्रकार घडला होता. याचिकेतील माहितीनुसार, नऊ महिन्यांची गर्भवती महिला प्रसूतीच्या वेदनांनी त्रस्त होती. कुटुंबीयांकडून वारंवार फोन आल्यानंतर रमेश म्हात्रे रुग्णालयात पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांशी झालेल्या वादाचे रूपांतर कथित मारहाणीत झाल्याचे प्रकरण समोर आले.
७ जुलै रोजी दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये म्हात्रे यांचे नाव आरोपी क्रमांक एक म्हणून नोंदवण्यात आले. १४ जुलै रोजी कल्याण दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, डॉक्टरांच्या आंदोलनानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत जामिनाला स्थगिती देत म्हात्रे यांना आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला; मात्र त्यांच्यावर विविध कठोर अटी घालण्यात आल्या.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हात्रे यांना खटला सुरू होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यांना गोव्यातील कळंगुट येथे वास्तव्य करण्यास सांगण्यात आले असून आठवड्यातून तीन वेळा अंजुना पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याची अटही घालण्यात आली होती. आरोपपत्र दाखल करणे, न्यायवैद्यक तपास पूर्ण करणे आणि प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने घेण्यासंदर्भातही उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.
या अटींना म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर त्यांच्या वतीने संबंधित याचिका मागे घेण्यात आली. दुसरीकडे, राज्य सरकारने त्यांच्या जामिनाला दिलेले आव्हान कायम असून त्यावर आता २८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीनेही हस्तक्षेप करण्यात आला. डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या घटनांना गांभीर्याने घेण्याची गरज असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला करण्याच्या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेतून मिळाला आहे.
आता २८ सप्टेंबरच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या जामीनविरोधी एसएलपीवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, यावर रमेश म्हात्रे यांच्या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
