मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तपदाची शपथ घेतली. लोकभवन, मुंबई येथे झालेल्या छोटेखानी शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी न्या. शुक्रे यांना लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदाची शपथ दिली. राज्यातील प्रशासनात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने न्या. शुक्रे यांची नियुक्ती महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
न्या. शुक्रे यांची नियुक्ती महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा, २०२३ मधील तरतुदींनुसार करण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा राहणार असून, ते वयाची ७० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत किंवा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत ते पदावर राहतील. न्यायालयीन क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव आणि प्रशासकीय कामकाजाचा सखोल परिचय असलेले न्या. शुक्रे आता राज्यातील सर्वोच्च भ्रष्टाचारविरोधी लोकशाही संस्थेचे नेतृत्व करणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांसह मान्यवरांची उपस्थिती
शपथविधी सोहळ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा सदस्य भास्कर जाधव, मावळते लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे, गोव्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, महाराष्ट्र लोकायुक्त संस्थेचे अन्य सदस्य तसेच राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सोहळ्याच्या प्रारंभी राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीची अधिकृत अधिसूचना वाचून दाखवली. त्यानंतर राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या उपस्थितीत न्या. शुक्रे यांनी लोकायुक्त अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. शपथविधीपूर्वी वंदे मातरम्, राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत सादर करण्यात आले. कार्यक्रमाचा समारोपही वंदे मातरम् आणि राष्ट्रगीताने झाला.
न्यायालयीन सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव
न्या. सुनील शुक्रे यांचा जन्म २५ ऑक्टोबर १९६१ रोजी झाला. त्यांनी पुणे विद्यापीठातून १९८० मध्ये पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयातून एलएलबीचे शिक्षण घेतले. नागपूर विद्यापीठातून त्यांनी घटनात्मक कायद्यात एलएल.एम. पदवी प्राप्त केली.
न्यायिक सेवेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. कोल्हापूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रजिस्ट्रार (प्रशासन), महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन (ठाणे) येथे सहसंचालक तसेच नागपूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी पार पाडली.
मार्च २०११ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर २०१३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी पदोन्नती झाली. न्यायाधीश म्हणून काम करताना विविध प्रकारच्या महत्त्वपूर्ण प्रकरणांमध्ये त्यांनी न्यायदान केले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.
मागासवर्गीय आयोगाचेही अध्यक्ष
न्यायालयीन सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरही न्या. शुक्रे यांची प्रशासकीय आणि सार्वजनिक संस्थांमधील भूमिका कायम राहिली. महाराष्ट्र शासनाने त्यांची महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे (MSBCC) अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळे सामाजिक न्याय, घटनात्मक तरतुदी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या कामकाजाचा त्यांना असलेला अनुभव लोकायुक्तपदाच्या नव्या जबाबदारीत उपयुक्त ठरणार आहे.
२०२३च्या नव्या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर जबाबदारी
महाराष्ट्रातील लोकायुक्त संस्थेला राज्यातील सार्वजनिक प्रशासनावर देखरेख ठेवणाऱ्या महत्त्वाच्या संस्थेचे स्थान आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि सार्वजनिक सेवकांविरोधातील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार किंवा पदाच्या गैरवापराबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करण्याच्या प्रक्रियेत लोकायुक्त संस्थेची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा, २०२३ अंतर्गत लोकायुक्त संस्थेच्या कार्यपद्धतीला अधिक स्पष्ट कायदेशीर चौकट देण्यात आली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर न्या. शुक्रे यांच्यासमोर संस्थेची विश्वासार्हता अधिक बळकट करणे, तक्रारींची प्रभावी दखल घेणे आणि प्रशासनातील पारदर्शकता वाढविणे ही प्रमुख आव्हाने असतील.
दीर्घ न्यायालयीन अनुभव, घटनात्मक कायद्याचे ज्ञान आणि प्रशासकीय कामकाजाची जाण असलेल्या न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीकडे त्यामुळे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे. राज्यातील नागरिकांच्या तक्रारींना प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देतानाच सार्वजनिक प्रशासनात उत्तरदायित्व वाढविण्याची जबाबदारी आता त्यांच्या नेतृत्वाखालील लोकायुक्त संस्थेवर असेल.
