मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी चार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडू तसेच त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना देण्यात येणाऱ्या रोख बक्षिसाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्याचबरोबर नागपुरात लता मंगेशकर विद्यापीठ, तर अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यास आणि नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथे वरिष्ठ स्तराचे दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यासाठी आवश्यक पदे व अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.
खेळाडूंच्या रोख बक्षिसाच्या धोरणात सुधारणा
महाराष्ट्रातील खेळाडूंना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने खेळाडू आणि त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांना दिल्या जाणाऱ्या रोख बक्षिसाच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्रीडा विभागाच्या या निर्णयामुळे विविध राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदकांची कमाई करणाऱ्या खेळाडूंना मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाला अधिक बळ मिळणार आहे. खेळाडूंच्या यशामध्ये प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शकांचाही मोठा वाटा असतो. त्यामुळे सुधारित धोरणात त्यांच्या योगदानाचाही विचार करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्याचे नाव उंचावण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नागपुरात लता मंगेशकर विद्यापीठ
नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ज्येष्ठ गायिका आणि भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या नावाने विद्यापीठ उभारले जाणार असल्याने या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित या निर्णयामुळे विदर्भातील उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाची भर पडणार आहे. लता मंगेशकर यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या या विद्यापीठामुळे त्यांच्या कार्याचा आणि सांस्कृतिक योगदानाचा गौरव होण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अहिल्यानगरमध्ये डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ
अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ स्थापन करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ असणार असून, त्याअंतर्गत वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या क्षेत्रांतील विविध अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत.
या विद्यापीठात पदवी, पदव्युत्तर तसेच सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोग्य विज्ञान क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अहिल्यानगरमध्ये शिक्षणाची नवी सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारतीसाठी जमीन
सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्नही मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मार्गी लागणार आहे. जत शहरातील प्रशासकीय कामकाजासाठी नवीन इमारत उभारण्याकरिता मौजे जत येथील २ हजार ५८५ चौरस मीटर शासकीय जमीन नगरपरिषदेला देण्यास महसूल व वन विभागाने मान्यता दिली आहे.
नवीन प्रशासकीय इमारतीमुळे नगरपरिषदेच्या विविध विभागांचे कामकाज अधिक सुसूत्रपणे करण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा आणि प्रशासकीय सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी या निर्णयाचा उपयोग होणार आहे.
पिंपळगाव बसवंतमध्ये वरिष्ठ स्तराचे दिवाणी न्यायालय
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड येथे वरिष्ठ स्तराचे दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदनिर्मिती तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
पिंपळगाव बसवंत आणि परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक सुलभ सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी प्रकरणांसाठी स्थानिक पातळीवर न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध झाल्याने नागरिकांचा वेळ आणि प्रवासाचा त्रास कमी होण्यास मदत होणार आहे.
एकूणच, क्रीडा, उच्च शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि न्यायव्यवस्था या चारही क्षेत्रांशी संबंधित निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच नागपूर आणि अहिल्यानगरमध्ये उच्च शिक्षणाच्या नव्या संस्था, जतला प्रशासकीय सुविधा आणि पिंपळगाव बसवंतला न्यायालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
