जालना प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्यात संघर्षाची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर सरकारने २८ ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा मनोज जरांगे यांनी सोमवारी दिला. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
अंतरवाली सराटी येथे प्रस्तावित आंदोलनाबाबत जरांगे यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शंभूराज देसाई, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि उदय सामंत यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. आंदोलनाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती या शिष्टमंडळाने केली. मात्र, जरांगे यांनी आंदोलनापासून माघार घेण्यास स्पष्ट नकार देत सरकारला २८ ऑगस्टची अंतिम मुदत दिली.
कुणबी प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तसेच प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर वैधता कागदपत्रांसाठीही अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा जरांगे यांनी केला. पात्र अर्जदारांची कुणबी प्रमाणपत्रे आणि वैधता कागदपत्रांची प्रलंबित प्रक्रिया २८ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करावी, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा आधार ऐतिहासिक कागदपत्रे आणि जुन्या महसुली नोंदी असल्याचे जरांगे यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. १९६७ पासूनच्या नोंदींमध्ये कुणबी म्हणून उल्लेख असलेल्या मराठ्यांना त्या कागदपत्रांच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी त्यांची भूमिका आहे.
आंदोलनातील खटले मागे घेण्याची मागणी
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही जरांगे यांनी पुन्हा पुढे केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांवर दाखल असलेले खटले मागे घेण्याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
कुणबी प्रमाणपत्रे, वैधता कागदपत्रे आणि आंदोलनातील खटले मागे घेणे या मुद्द्यांवर सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर २९ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आरक्षण देणार की नाही, स्पष्ट सांगा’
सरकारी शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेत जरांगे यांनी सरकारला थेट सवाल केला. ‘सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देणार आहे की नाही, हे स्पष्टपणे सांगा,’ अशी मागणी त्यांनी केली. केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचा सूर त्यांच्या भूमिकेत होता.
सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाने जरांगे आणि शिंदे समितीच्या सदस्यांमध्ये संवाद घडवून आणण्याचाही प्रयत्न केला. पात्र अर्जदारांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा झाली. मात्र, ही प्रक्रिया २८ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यावर जरांगे ठाम राहिले.
‘ओबीसी समाजाच्या विरोधात नाही’
मराठा समाजाची मागणी ही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विरोधात नसल्याचेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले. ज्या मराठ्यांची कागदपत्रे कुणबी ओळख सिद्ध करतात, त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशीच आपली मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून ओबीसी आणि मराठा समाजात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका मांडताना जरांगे यांनी कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे पात्र व्यक्तींनाच कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली.
फडणवीस, शिंदेंवर नाराजी
दरम्यान, पात्र मराठा-कुणबी अर्जदारांना प्रमाणपत्रे आणि वैधता कागदपत्रे मिळविताना अडचणी येत असल्याबद्दल जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. सरकारकडून आश्वासने दिली जात असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आता सरकारकडे २८ ऑगस्टपर्यंतचीच मुदत असून, या कालावधीत मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर २९ ऑगस्टला अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरू केले जाईल, असा निर्धार जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत सरकारकडून कोणती पावले उचलली जातात आणि जरांगे यांच्याशी चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
