जालना प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शनिवारपासून उपोषणाला सुरुवात करण्याची घोषणा केलेल्या जरांगे यांनी उपोषणाच्या काही तास आधीच सरकारसमोर नवी आणि महत्त्वाची मागणी ठेवली आहे. महाराष्ट्रातील जात पडताळणी समित्याच रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली असून, जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुन्हा जात पडताळणी कशासाठी? असा थेट सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. पात्र मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी असलेल्या व्यक्तींना प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्यांना जात वैधतेसाठी पुन्हा वेगवेगळ्या प्रक्रियांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आक्षेप जरांगे यांनी घेतला. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी आता जात पडताळणीची संपूर्ण यंत्रणाच रद्द करण्याची मागणी पुढे केली आहे.
‘फक्त महाराष्ट्रातच जात पडताळणी समिती कशाला?’
उपोषणापूर्वी पत्रकारांशी संवाद साधताना जरांगे यांनी जात पडताळणीच्या प्रक्रियेवर जोरदार टीका केली. जात प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानंतर पुन्हा त्याच जातीची पडताळणी करण्याची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. देशातील इतर राज्यांचा दाखला देत महाराष्ट्रातच जात पडताळणी समित्यांची आवश्यकता का भासते, असा सवालही त्यांनी केला.
‘जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुन्हा जात पडताळणी कशाला? देशात कुठेच जात पडताळणी समिती नसायला पाहिजे. केवळ महाराष्ट्रातच ही समिती कशासाठी?’, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
पुरावे उपलब्ध असतानाही पुन्हा-पुन्हा छाननी केली जाते. त्यामुळे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र आणि वैधता मिळण्यात विलंब होतो, असा आरोपही जरांगे यांनी केला. काही अधिकारी हेतुपूर्वक अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी या यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आरक्षणाच्या लढ्याबरोबर आता वैधतेचा मुद्दाही ऐरणीवर
मराठा आरक्षण आंदोलनाची प्रमुख मागणी केवळ आरक्षण मिळवण्यापुरती मर्यादित नसून, कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना प्रमाणपत्रे आणि जात वैधता मिळावी, अशीही आहे. जुन्या महसुली नोंदी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देताना निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्याची मागणी आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
जरांगे यांनी यापूर्वीही प्रशासनातील जात पडताळणी प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आता ‘जात पडताळणी समिती बरखास्त करा’ ही मागणी आंदोलनातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
‘सरकारच्या हातात अधिकार, मग निर्णय का होत नाही?’
जरांगे यांनी यावेळी सरकारच्या धोरणांवरही जोरदार टीका केली. शेतकरी, महिला आणि गरीब नागरिकांच्या प्रश्नांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार असतानाही जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला.
‘सरकार शेतकऱ्यांना पैसे देत नाही. लाडक्या बहिणींना पैसे देत नाही. गोरगरिबांना पैसे देत नाही. मराठ्यांना मोठं होऊ दिलं जात नाही. सरकारच्या हातात अधिकार आहेत,’ असे जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाने आपली लढाई समजून घेण्याची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी समाजातील तरुणांनी शिक्षण घेऊन अधिकारी होण्यावर भर दिला.
‘फक्त नेते मोठे करून उपयोग नाही; तुमची लेकरं अधिकारी करा’
मराठा समाजातील प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. समाजातील तरुण मोठ्या संख्येने अधिकारी झाले तर पुढील पिढीला अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
‘आपली लेकरं अधिकारी होणे गरजेचे आहे. फक्त नेते मोठे करायचे आहेत का? तुमची लेकरं अधिकारी कधी होणार? तुमची लेकरं अधिकारी झाली तर तुम्हाला अडचणी येणार नाहीत,’ असे ते म्हणाले.
आरक्षणाची लढाई ही केवळ वर्तमान पिढीसाठी नसून पुढील पिढीचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘इतरांचे SEBC आरक्षणही टिकले पाहिजे’
मराठा समाजाच्या आरक्षणासोबत इतर समाजांना मिळणारे आरक्षणही टिकले पाहिजे, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. इतरांच्या आरक्षणाला धक्का देऊन मराठा समाजाला आरक्षण नको, तर कायदेशीर आणि टिकणाऱ्या मार्गाने मराठा समाजाला त्याचा हक्क मिळाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘इतरांचे SEBC आरक्षण टिकले पाहिजे, ही मागणी योग्य आहे. मात्र सरकारला आम्हाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही. पुरावे असूनही पुन्हा-पुन्हा छाननी केली जाते,’ असा आरोप त्यांनी केला.
सरकारसमोर आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय पेच
जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याची मागणी ही केवळ प्रशासकीय निर्णयापुरती मर्यादित नसून, जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधतेच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या या मागणीवर सरकार काय भूमिका घेते, याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र ही दोन स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याने सरकारला या मागणीचा कायदेशीर आणि घटनात्मक बाजूनेही विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे उपोषण सुरू झाल्यानंतर चर्चेच्या टेबलावर हा मुद्दा कितपत पुढे येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची कसोटी
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून यापूर्वीही राज्य सरकार आणि जरांगे यांच्यात अनेकदा चर्चा झाली आहे. आश्वासने, समित्या, शासन निर्णय आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेत बदल करूनही आंदोलनाचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. आता जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसल्याने सरकारसमोर नव्या आव्हानाची भर पडली आहे.
एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या, कुणबी नोंदींचा प्रश्न, जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रक्रिया, तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे राजकीय आव्हान, अशी दुहेरी कोंडी सरकारसमोर आहे.
‘अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपल्या लेकरांना अधिकारी करा. आंदोलनाच्या माध्यमातून आरक्षण मिळवून देऊ. आपण जे भोगतोय ते पुढच्या पिढीला भोगावे लागू नये,’ असे सांगत जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
त्यामुळे आता २९ ऑगस्टपासून सुरू होणारे जरांगे यांचे उपोषण केवळ मराठा आरक्षणापुरते राहणार की, जात पडताळणी समिती बरखास्त करण्याच्या नव्या मागणीमुळे आंदोलनाला वेगळे वळण मिळणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सरकार या नव्या मागणीवर कोणती भूमिका घेते आणि आंदोलन थांबविण्यासाठी चर्चेतून कोणता मार्ग निघतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
