गडचिरोली प्रतिनिधी
धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी आश्रमशाळेचे मुख्याध्यापक, दोन्ही वसतिगृह अधीक्षक तसेच संबंधित शैक्षणिक संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव अशा पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार मारोतराव सैनूजी कोवासे आणि सचिव ॲड. विश्वजित मारोतराव कोवासे यांच्यासह मुख्याध्यापक प्रशांत विलासराव ताटपल्लीवार, वसतिगृह अधीक्षिका भाग्यश्री ज्ञानेश्वर चिल्लमवार आणि वसतिगृह अधीक्षक भास्कर रामचंद्र भोयर यांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे.
पोलिस नोंदीनुसार, जपतलाई येथील आश्रमशाळेत १० ऑगस्ट २०२६ रोजी मध्यरात्री सुमारे दोन वाजण्याच्या सुमारास सर्पदंशाची घटना घडली. त्यानंतर तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. आश्रमशाळेत वास्तव्यास असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात हलगर्जीपणा झाल्याचा आरोप तपासात समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे.
पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम १०६(१), १२५ (ए), १५ (बी), ३(५) तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ७५ अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची चौकशी सुरू असून, विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसंदर्भात संबंधितांकडून झालेल्या दुर्लक्षाची विविध अंगांनी पडताळणी केली जात आहे.
वर्षभरातील तपासणीचा आढावा
या घटनेनंतर केवळ आश्रमशाळेतील व्यवस्थापनावरच कारवाई न करता मागील वर्षभरात या शाळेची पाहणी आणि तपासणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. मागील एक वर्षात जपतलाई आश्रमशाळेची तपासणी केलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासणीमध्ये कोणत्या बाबींची पाहणी करण्यात आली, त्रुटी आढळल्या होत्या का, आढळल्यास त्यावर काय उपाययोजना करण्यात आल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या होत्या का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे. तपासणीत हलगर्जीपणा अथवा कर्तव्यात कसूर आढळल्यास संबंधितांवरही नियमानुसार कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी
जपतलाई येथील घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना वेग दिला आहे. नागपूर अपर आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांची अचानक तपासणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या तपासणीमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, निवासी व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, इमारतीची स्थिती तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.
तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि स्थानिक पातळीवरील बाबींकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी एका प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अन्य प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित शाळेच्या नियमित तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेपासून स्वतंत्र पद्धतीने वस्तुस्थिती तपासण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
स्वतंत्र तपासणी प्रपत्र
तपासणीदरम्यान महत्त्वाच्या बाबी सुटू नयेत यासाठी स्वतंत्र आणि सुटसुटीत तपासणी प्रपत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या प्रपत्राच्या आधारे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष स्थिती तपासली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी सुरक्षेची कोणती व्यवस्था आहे, रात्रीच्या वेळी देखरेख कशी केली जाते, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्याची व्यवस्था आहे का, तसेच इमारत व परिसरात विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या बाबी आहेत का, याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी कॉट, मूलभूत सुविधांना प्राधान्य
आश्रमशाळांमधील निवासी व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व अनुदानित आश्रमशाळांना विद्यार्थ्यांसाठी पलंग (कॉट) आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्याबाबत पत्र जारी करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांना जमिनीवर झोपण्याची वेळ येऊ नये, निवासी परिसर सुरक्षित राहावा आणि उपलब्ध सुविधांचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी संबंधित शाळांनी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
त्रुटी आढळल्यास जबाबदारी निश्चित
जपतलाई येथील घटनेनंतर प्रशासनाने आता केवळ चौकशीपुरती कारवाई न ठेवता आश्रमशाळांमधील व्यवस्थेचे व्यापक पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थी सुरक्षा, निवासी व्यवस्था किंवा पायाभूत सुविधांमध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी किंवा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूने आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या कारवाईमुळे संबंधित व्यवस्थापन आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होण्याबरोबरच राज्यातील अन्य अनुदानित आश्रमशाळांमधील सुरक्षा व्यवस्थेतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
