सातारा प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने केलेल्या कथित चुका तातडीने दुरुस्त कराव्यात; अन्यथा आगामी आंदोलनाची तीव्रता सरकारला परवडणार नाही, असा थेट इशारा मराठा आरक्षण संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी साताऱ्यात दिला. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास समाजाची ताकद काय आहे, हे लवकरच दाखवून देऊ, असा आक्रमक पवित्राही त्यांनी घेतला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी यापूर्वी झालेल्या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या प्रत्येक मराठा बांधवाने पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मैदानात उतरावे. तसेच आतापर्यंत आंदोलनापासून दूर राहिलेल्यांनीही आता या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. “सरकारला ५७ लाख नोंदीही द्यायच्या नाहीत, हा अन्यायही आपल्याला मोडून काढायचा आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
२९ ऑगस्टच्या आंदोलनाकडे लक्ष
अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्ट रोजी प्रस्तावित आंदोलन निर्णायक ठरणार असल्याचे संकेत जरांगे यांनी दिले. या आंदोलनाबाबत समाजातील सर्वांच्या भावना आणि मतांचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, आता आरक्षणाचा लढा निर्णायक वळणावर पोहोचला असून, सरकारला त्याची तीव्रता जाणवेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या जुन्या कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे यांनी सरकारला धारेवर धरले. दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वीच्या नोंदी रद्द करण्याची भाषा केली जात असून, मराठा समाजातील नागरिकांची प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर निशाणा साधत त्यांनी या निर्णयांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.
‘मराठ्यांचे वाटोळे केले, समाजाची ताकद कळेल’
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही जरांगे यांनी टीका केली. “तुम्ही मराठ्यांचे वाटोळे केले आहे. मराठ्यांची प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत, ती पुन्हा द्या. मराठा समाजाची ताकद तुम्हाला लवकरच कळेल,” असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातील हिस्सा हिसकावून घेण्याची मागणी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. “ओबीसींचे एक टक्काही आरक्षण आम्हाला द्या, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना म्हटलेले नाही. मग ‘कोणाचेही ओरबाडून आरक्षण देणार नाही’ या सरकारच्या वक्तव्याला अर्थ काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली. रद्द करण्यात आलेली एसीबीसी प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरून संबंधित तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, बार्टी-सारथी योजनांमधील पूर्वीच्या सवलती पुन्हा लागू कराव्यात, तसेच महसूल विभागाकडून झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त कराव्यात, अशा विविध मागण्या त्यांनी सरकारसमोर मांडल्या.
आरक्षणाच्या प्रश्नासोबतच आंदोलनकर्त्या तरुणांचे भवितव्य, प्रमाणपत्रांचा प्रश्न आणि विविध शासकीय योजनांमधील सवलती हे मुद्देही महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
‘मला सत्तेत रस नाही’
आपल्या आंदोलनामागे कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचे स्पष्ट करताना जरांगे यांनी सत्तेपासून आपण दूर असल्याचे सांगितले. “मला सत्तेत रस नाही. सत्ता त्यांनाच लखलाभ असो. मला फक्त मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचे आहे आणि त्यासाठीचा हा माझा प्राणांतिक लढा असेल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, आपल्याला गाडी देण्यात आल्याच्या चर्चेवरही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. “मी इमानदारीने काम करतोय म्हणून मराठा समाजाने माझ्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे मला गाडी देण्यात आली आहे. गाडी आणि आरक्षणाचा काहीही संबंध नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, जुन्या कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्रे, आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे आणि तरुणांच्या नोकरीचा मुद्दा या सर्व प्रश्नांवर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करत जरांगे यांनी आगामी आंदोलनाची दिशा अधिक आक्रमक राहण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे २९ ऑगस्टला अंतरवाली सराटीत होणाऱ्या आंदोलनाकडे आता सरकारसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
