नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
परदेशी योगदान नियमन कायद्यात (FCRA) प्रस्तावित सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले FCRA विधेयक, 2026 आता संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) कसोटीवर जाणार आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक सखोल छाननीसाठी JPC कडे पाठविण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (12 ऑगस्ट) लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. विरोधकांच्या गदारोळातच प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
FCRA विधेयकावरून गेल्या काही काळापासून संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष सुरू आहे. विधेयकातील काही प्रस्तावित तरतुदींचा थेट परिणाम स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संस्था तसेच अल्पसंख्याक समुदायांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक आणि समाजकल्याण संस्थांना परदेशातून मिळणाऱ्या निधीवर होऊ शकतो, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी केली.
विधेयक लोकसभेत मांडले गेले तेव्हापासूनच त्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. 25 मार्च रोजी FCRA विधेयक, 2026 लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. मात्र विरोधकांच्या प्रखर विरोधामुळे त्यावर अपेक्षित चर्चा आणि पुढील कार्यवाही होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर हे विधेयक आता संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विरोधकांचा ‘अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्या’चा आरोप
FCRA सुधारणा विधेयकातील काही तरतुदींमुळे परदेशी निधीवर अवलंबून असलेल्या संस्था अडचणीत येतील, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक समाजाकडून चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि समाजकल्याण संस्थांच्या निधीवर निर्बंध येण्याची शक्यता असल्याचा दावा विरोधकांचा आहे.
या कारणावरून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विधेयकाला तीव्र विरोध केला. संसदेत घोषणाबाजी आणि गदारोळ करत सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
मात्र केंद्र सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस देशाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. FCRA कायद्याचा उद्देश कोणत्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करणे नसून परदेशातून येणाऱ्या निधीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि राष्ट्रीय हिताचे संरक्षण करणे हा असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
31 सदस्यांची संयुक्त संसदीय समिती
विरोधकांकडून विधेयकाच्या तरतुदींवर सखोल चर्चा आणि छाननीची मागणी होत असतानाच सरकारने ते JPC कडे पाठविण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. प्रस्तावित संयुक्त संसदीय समितीत एकूण 31 सदस्य असतील.
यामध्ये •
– लोकसभेचे 21 सदस्य
– राज्यसभेचे 10 सदस्य
यांचा समावेश असेल. लोकसभेतील सदस्यांची नियुक्ती सभापतींकडून, तर राज्यसभेतील सदस्यांची नियुक्ती अध्यक्षांकडून केली जाणार आहे.
ही समिती FCRA विधेयकातील प्रत्येक महत्त्वाच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय तरतुदीची सखोल तपासणी करणार आहे. संबंधित घटक, संस्था आणि हितधारकांची मते जाणून घेऊन विधेयकातील प्रस्तावित बदलांचा परिणाम तपासण्याची संधीही या प्रक्रियेत उपलब्ध होऊ शकते.
हिवाळी अधिवेशनात अहवाल सादर करावा लागणार
JPC ला आपल्या कामासाठी निश्चित कालमर्यादाही देण्यात आली आहे. 2026 च्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत समितीने आपला अहवाल संसदेत सादर करणे अपेक्षित आहे.
त्यामुळे FCRA विधेयकाचा अंतिम मार्ग आता JPC च्या अहवालावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे विधेयकात बदल केले जातात का, विरोधकांच्या आक्षेपांना कितपत स्थान दिले जाते आणि सरकार मूळ प्रस्ताव कायम ठेवते का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
FCRA म्हणजे नेमके काय?
FCRA म्हणजे Foreign Contribution (Regulation) Act अर्थात परदेशी योगदान (नियमन) कायदा. भारतात व्यक्ती, संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांना परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्या, आर्थिक मदत किंवा अन्य स्वरूपातील योगदानाचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आहे.
परदेशातून येणाऱ्या निधीचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जातो, त्यामध्ये पारदर्शकता आहे का आणि त्या निधीमुळे देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, सार्वजनिक हित किंवा अंतर्गत स्थैर्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही ना, याची खातरजमा करणे हा या कायद्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
मात्र FCRAच्या नियमांमुळे स्वयंसेवी संस्थांवर आधीपासूनच कठोर आर्थिक आणि प्रशासकीय नियंत्रण असल्याची टीका होत आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित सुधारणांमुळे नियम आणखी कडक होणार की काही प्रक्रिया सुलभ होणार, याबाबतही संस्थांकडून उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे.
आता JPC काय करणार?
FCRA विधेयक JPC कडे गेल्यानंतर त्यातील प्रत्येक तरतुदीचा अभ्यास केला जाणार आहे. विधेयकाचा राष्ट्रीय सुरक्षा, परदेशी निधी स्वीकारणाऱ्या संस्था, स्वयंसेवी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्था आणि समाजकल्याण क्षेत्रावर होणारा परिणाम तपासला जाण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधारी पक्ष विधेयकाला पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सुधारणा मानत आहे, तर विरोधक त्यातील काही तरतुदींवर मूलभूत आक्षेप घेत आहेत. त्यामुळे JPCची चर्चा ही केवळ कायदेशीर प्रक्रियेपुरती मर्यादित न राहता राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरणार आहे.
विधेयक थेट मंजूर करण्याऐवजी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय झाल्याने आता सरकार आणि विरोधकांना आपापल्या भूमिकांचे सविस्तर समर्थन करण्याची संधी मिळणार आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विधेयक पुन्हा संसदेत येईल. त्यावेळी JPCच्या शिफारशी स्वीकारून सरकार विधेयकात बदल करते की मूळ भूमिकेवर ठाम राहते, यावर पुढील राजकीय संघर्षाची दिशा निश्चित होणार आहे.
एकीकडे परदेशी निधीच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कठोर नियमन आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील संस्थांच्या स्वायत्ततेवर त्याचा परिणाम होऊ नये, अशी विरोधकांची भूमिका आहे. त्यामुळे FCRA विधेयकाची पुढील वाटचाल आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
