नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर झालेल्या पोलीस लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशनात निर्माण झालेली संसदेतील कोंडी फोडण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. या प्रकरणावर संसदेत सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वतः विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देतील, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली. मात्र, गृहमंत्री उत्तर देण्यासाठी उभे राहिल्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी अथवा गोंधळ न करता त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकावे, अशी अटही सरकारकडून ठेवण्यात आली आहे.
#WATCH | Delhi | On parliamentary deadlock, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The offer made by the government is very clear that it is ready to have a full and detailed discussion on students' movement and activities related to it. My only point made to… pic.twitter.com/w5BqeQotrn
— ANI (@ANI) August 10, 2026
पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा विरोधकांनी आक्रमकपणे उपस्थित केला आहे. २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जबाबत गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करावे, तसेच या कारवाईची जबाबदारी स्पष्ट करावी, अशी मागणी काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीवर विरोधक ठाम राहिल्याने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला आहे.
‘गृहमंत्री स्वतः उत्तर देतील’
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, विद्यार्थी आंदोलन आणि त्यासंबंधित सर्व मुद्द्यांवर सरकार सविस्तर चर्चेसाठी तयार आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना सरकारकडून उत्तरे दिली जातील आणि गृहमंत्री अमित शाह स्वतः या विषयावर सभागृहात भूमिका मांडतील.
मात्र, चर्चा सुरू झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज सुरळीत राहणे आवश्यक असल्याचेही रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. गृहमंत्री उत्तर देण्यासाठी उभे राहिल्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी करून किंवा गोंधळ घालून अडथळा निर्माण करू नये. त्यांनी गृहमंत्र्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घ्यावे आणि त्यानंतर चर्चेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
विरोधकांचा सरकारवर थेट निशाणा
विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले आहे. २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेली कारवाई कठोर आणि अवाजवी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या कारवाईवरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत, पोलीस कारवाई गृहमंत्र्यांच्या आदेशावरून झाल्याचा दावा केला होता.
या आरोपांनंतर विरोधकांनी संसद भवनाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने केली. लोकसभा आणि राज्यसभेतही गृहमंत्र्यांनी या विषयावर उत्तर द्यावे, अशी मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यामुळे अनेकदा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच तहकूब करण्याची वेळ आली.
सरकार-विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्षाचे वातावरण आहे. त्यात विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईचा मुद्दा अधिकच तापल्याने संसदीय कामकाजावर परिणाम झाला. विरोधकांनी गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी लावून धरली, तर सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवत विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत ठेवावे, अशी भूमिका घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह संसद भवनात उपस्थित असूनही अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होत नसल्याची टीकाही विरोधकांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारने चर्चेचे दार उघडल्याने आता हा तिढा सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
संसदेत पुन्हा कामकाज सुरळीत होणार?
गृहमंत्री अमित शाह स्वतः या विषयावर उत्तर देणार असल्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट झाल्याने गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेली कोंडी दूर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, गृहमंत्र्यांचे उत्तर कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या नियमांनुसार होणार, तसेच चर्चेचे स्वरूप काय असेल, यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.
एकीकडे विरोधक लाठीचार्जप्रकरणी सरकारकडून स्पष्ट उत्तर आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकारने चर्चा करण्याची तयारी दाखवत विरोधकांनी सभागृहातील शिस्त कायम ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे आता गृहमंत्री अमित शाह संसदेत नेमकी काय भूमिका मांडतात आणि त्यावर विरोधकांची प्रतिक्रिया काय असते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
