मुंबई प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांची कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रे बंद करून केवळ ऑनलाइन सदस्यत्वाची सक्ती करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांत माघार घेतली आहे. ३० जुलै रोजी काढलेल्या सरकारी निर्णयात करण्यात आलेली ऑनलाइन सदस्यत्वाची सक्ती ३१ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शुद्धीपत्रकाद्वारे मागे घेण्यात आली. त्यामुळे आता संबंधित कार्यालयांना ऑनलाइन किंवा छापील वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि मासिके यापैकी कोणताही पर्याय निवडता येणार आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने ३० जुलै रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांसह शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा १ सप्टेंबर २०२६ पासून विभागामार्फत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यापुढील सदस्यत्वाची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे सोपविण्यात आली होती.
या निर्णयात संबंधित कार्यालयांनी केवळ ऑनलाइन सदस्यत्व घेऊनच वृत्तपत्रे व नियतकालिके उपलब्ध करून घ्यावीत, अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा बंद होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती.
मात्र, या निर्णयानंतर अवघ्या एका दिवसातच सरकारने त्यात दुरुस्ती केली. ३१ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार ऑनलाइन सदस्यत्वासोबतच छापील आवृत्ती घेण्याचाही पर्याय खुला करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित कार्यालयांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रिंट किंवा डिजिटल स्वरूपातील वृत्तपत्रे व नियतकालिकांची सदस्यता घेता येणार आहे.
खर्चाची जबाबदारी संबंधित विभागांवर
नवीन व्यवस्थेनुसार वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांच्या सदस्यत्वाची देयके संबंधित प्रशासकीय विभागांकडे सादर करावी लागणार आहेत. या खर्चाची तरतूद त्या-त्या विभागांनी त्यांच्या कार्यालयीन खर्चाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीतून करायची आहे. खर्चासंदर्भातील ही व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि अधिकृत शासकीय निवासस्थान या निर्णयातून वगळण्यात आले असून, तेथे वृत्तपत्रे व नियतकालिकांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सुरू राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यासाठी मात्र संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून सदस्यत्व घेण्याची नवीन व्यवस्था लागू होणार आहे.
वर्षाला २२ ते २५ लाखांचा खर्च
मंत्री कार्यालये आणि शासकीय निवासस्थानी वृत्तपत्रे, नियतकालिके आणि मासिकांच्या सदस्यत्वासाठी दरवर्षी सुमारे २२ ते २५ लाख रुपयांचा खर्च होत असल्याचा अंदाज आहे. सरकारी खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने या व्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात असले, तरी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवेसह अन्य बाबींवर मोठा खर्च होत असताना वृत्तपत्रांच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीत बदल करण्यामागील कारणांवर मंत्रालयीन वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती.
सरकारच्या ताज्या शुद्धीपत्रकामुळे मात्र छापील वर्तमानपत्रांचा पर्याय कायम राहिला असून, मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये ई-पेपरची सक्ती असणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
