नवी दिल्ली प्रतिनिधी
देशातील गरीब, बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुरू केलेली प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या गृहनिर्माण योजनांपैकी एक आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार झाले आहे. मात्र, खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे किंवा उत्पन्न लपवून या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांविरोधात केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
सरकारी तपासात फसवणूक सिद्ध झाल्यास केवळ योजनेचा लाभ रद्द होणार नाही, तर संबंधित व्यक्तीला तुरुंगवास, आर्थिक दंड, अनुदानाची व्याजासह वसुली आणि भविष्यातील सरकारी योजनांपासूनही वंचित राहावे लागू शकते.
गरीबांसाठीची महत्त्वाकांक्षी योजना
केंद्र सरकारने जून २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि पक्के घर उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील पात्र कुटुंबांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG) तसेच ठरावीक निकष पूर्ण करणाऱ्या मध्यम उत्पन्न गटातील (MIG) नागरिकांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो. घर बांधण्यासाठी आर्थिक मदत, गृहकर्जावरील व्याजात सवलत, तसेच शौचालय, वीज आणि पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांवरही या योजनेत भर देण्यात आला आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी घराची नोंदणी महिला किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावाने करण्याला प्राधान्य दिले जाते.
कोण पात्र ठरतो?
योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या नावावर देशात अन्यत्र पक्के घर नसणे आवश्यक आहे. याशिवाय शासनाने निश्चित केलेले उत्पन्नाचे निकष, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती आणि इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
गैरमार्गाने लाभ घेतल्यास थेट गुन्हा
अनेकदा काही जण बनावट कागदपत्रे, खोटी उत्पन्नाची माहिती किंवा चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून योजनेचा लाभ घेत असल्याची प्रकरणे समोर येतात. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे किंवा त्यांचा वापर करणे यासंदर्भातील लागू तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
यानंतर पोलीस तपास, कागदपत्रांची पडताळणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली जाते.
दोषी ठरलात तर किती शिक्षा?
न्यायालयात फसवणूक सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कमाल पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय न्यायालय प्रकरणाच्या गंभीरतेनुसार आर्थिक दंडही ठोठावू शकते.
अनुदान व्याजासह परत करावे लागू शकते
फसवणूक करून मिळवलेले सरकारी अनुदान सरकार परतही वसूल करू शकते. तपासात चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीकडून संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
रक्कम न भरल्यास कायदेशीर वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. इतकेच नव्हे तर अशा लाभार्थ्यांना भविष्यात केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यावरही निर्बंध लागू शकतात.
अर्ज करताना घ्या ही काळजी
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी अर्ज करताना उत्पन्न, मालमत्ता, कुटुंबाची माहिती आणि इतर सर्व तपशील अचूक व सत्य असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही दलालांच्या किंवा खोट्या आश्वासनांच्या भूलथापांना बळी न पडता केवळ अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारेच अर्ज करावा.
सरकारची ही योजना खऱ्या अर्थाने गरजू आणि पात्र नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळे फसवणुकीचा मार्ग स्वीकारल्यास तात्पुरता लाभ मिळाला तरी पुढे घराचा लाभ रद्द होणे, अनुदानाची व्याजासह वसुली, आर्थिक दंड आणि तुरुंगवास अशा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते.
