नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरात गाजलेल्या पेपरफुटी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ ला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. विधेयक मंजूर होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सेल्फी कॅमेऱ्यातून व्हिडिओ संदेश जारी करत देशवासीयांना संबोधित केले. परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार एकामागून एक ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “संसदेत सविस्तर चर्चेनंतर दोन्ही सभागृहांनी कठोर तरतुदींसह हे विधेयक मंजूर केले आहे. देशात विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली उभारण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही पेपर माफियाला किंवा संघटित टोळीला यापुढे सोडले जाणार नाही.”
मोदी यांनी सांगितले की, परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने विशेष टास्क फोर्सची स्थापना, जलदगती तपास यंत्रणा, राज्यांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार आणि तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर यांसारख्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. अनेक दशकांपासून विविध राज्ये आणि केंद्र सरकार पेपरफुटीच्या समस्येशी झुंज देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत व्यापक बदल करणे अत्यावश्यक झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित केली जाईल. पेपरफुटी, बनावट प्रवेशपत्रे, ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई केली जाईल. ‘विकसित भारत’ाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून काम करण्याची गरज आहे,” असे आवाहनही मोदी यांनी केले.
कायद्यातील प्रमुख बदल
२०२६ च्या सुधारणा विधेयकामुळे विद्यमान कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे. पेपरफुटी किंवा इतर परीक्षा गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळल्यास किमान पाच वर्षे ते कमाल दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांसाठी किमान सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, दोन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करणे, चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांत खटल्याचा निकाल देण्याचे उद्दिष्ट, तसेच फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास केंद्र सरकार विशेष एसटीएफ (Special Task Force) स्थापन करून तपास करू शकणार आहे.
नवीन कायद्यात पेपरफुटी, ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड, बनावट संकेतस्थळे, बनावट प्रवेशपत्रे यांसह १५ प्रकारच्या परीक्षा गैरप्रकारांचे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले आहे. तसेच बायोमेट्रिक नोंदणी, परीक्षा केंद्रांचे प्री-ऑडिट, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर मानके आणि परीक्षेनंतरच्या प्रक्रियेसाठी सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) लागू करण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, या सुधारणांमुळे देशातील सार्वजनिक परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह होण्यास मदत होईल, तसेच विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या पेपर माफियांना प्रभावी आळा बसेल.
