नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्लीतील ‘संसद चलो’ मोर्चादरम्यान करण्यात आलेल्या कथित लाठीचार्ज आणि पोलिसी अत्याचाराचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित दोन स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली असून, येत्या २७ जुलै रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याच्या वृत्ताबाबत गेल्या काही दिवसांत पसरलेल्या चुकीच्या माहितीकडेही न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी लक्ष वेधले होते. न्यायालयात अधिकृतपणे याचिका दाखल होण्यापूर्वीच त्याबाबत विविध दावे केले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. केवळ पत्र किंवा निवेदन प्राप्त झाले असताना त्याला थेट ‘रिट याचिका’ म्हणून कसे ग्राह्य धरता येईल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.
शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून संबंधित याचिकांना क्रमांक देण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला.
२० जुलै रोजी दिल्लीतील ‘संसद चलो’ आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना संसद भवनाच्या दिशेने जाण्यापासून रोखण्यासाठी पो देलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप आहे. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, कथित लाठीचार्ज आणि पोलिसी अत्याचाराची स्वतंत्र चौकशी करावी तसेच या घटनेला जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
आता २७ जुलैच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेत काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
