नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस कारवाईविरोधातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईच्या चित्रफिती न्यायालयासमोर सादर करण्याची विनंती केली. मात्र, ‘आमचा आणि तुमचा वेळ वाया घालवू नका,’ असे सांगत सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने चित्रफिती पाहण्यास नकार दिला.
सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी हा विषय उपस्थित करण्यात आला. जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून कठोर कारवाई करण्यात येत असून आंदोलकांवर अश्रुधुराचा वापर केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
‘आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना पोलिसांच्या कथित बळाचा सामना करावा लागत आहे. माझ्याकडे या कारवाईशी संबंधित काही चित्रफिती असून, न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यास त्या दाखवू इच्छितो,’ असे वकिलांनी सांगितले. त्यावर, ‘आम्हाला चित्रफिती पाहण्यात रस नाही. त्यासाठी आमच्याकडे वेळ नाही,’ असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्यांचा मुद्दा मांडत आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून कथितपणे करण्यात आलेल्या कारवाईचा उल्लेख केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
दरम्यान, सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांनी काही दिवसांपूर्वी एका सुनावणीदरम्यान देशातील बेरोजगार तरुणांबाबत केलेल्या कथित ‘झुरळ’ या उल्लेखावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) या नावाने आंदोलन सुरू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित पोलीस कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार, पोलिसांना नोटीस
दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलकांवर पोलिसांकडून अतिरेकी बळाचा वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून उत्तर मागवले.
मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित यंत्रणांना पोलीस कारवाईशी संबंधित सर्व पुरावे आणि नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तसेच उपलब्ध चित्रफितींचाही समावेश आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीच्या सुनावणीस नकार दिला असला, तरी दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिकांमुळे आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलीस कारवाईवर न्यायालयीन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
