सोलापूर प्रतिनिधी
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, टीईटी सक्तीचा पुनर्विचार, शिक्षकांवरील शाळाबाह्य कामांचा बोजा कमी करणे आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती अशा विविध मागण्यांसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील शिक्षकांनी गुरुवारी अभूतपूर्व शक्तिप्रदर्शन केले. जिल्हा सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली चार हुतात्मा पुतळा ते जिल्हा परिषदेसमोरील पूनम गेटपर्यंत काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चात जिल्ह्यातील तब्बल ३०४७ शाळांमधील शिक्षक सहभागी झाले. मोर्चात महिला शिक्षकांचीही मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
एक किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या या मोर्चात शिक्षकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले. “शिक्षक म्हणतात शिकवू द्या, शासन म्हणते एसआयआर करा”, “एकच मिशन – जुनी पेन्शन”, “टीईटी सक्ती रद्द करा”, “पदोन्नती द्या सरकार” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
मोर्चासाठी शिक्षकांनी नियमानुसार रजा घेतली होती. त्यामुळे काही शाळा पूर्णपणे बंद राहिल्या, तर काही ठिकाणी एक-दोन शिक्षकांच्या उपस्थितीत शाळांचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आले.
‘लोकप्रतिनिधींना पेन्शन, शिक्षकांना अन्याय का?’
मोर्चातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरला तो जुनी पेन्शन. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारवर टीका करत, “एकदा आमदार किंवा खासदार झालेल्या लोकप्रतिनिधींना पेन्शन मिळते; मात्र ३५ वर्षे विद्यार्थ्यांच्या घडणीत आयुष्य घालवणाऱ्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन नाकारणे हा अन्याय आहे,” असा आरोप केला. शिक्षकांच्या मागण्या मान्य होत नसतील, तर लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनचाही पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
सरकारला आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
मोर्चानंतर झालेल्या सभेत विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. राज्य सरकारने मागण्या तातडीने मान्य न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यात येईल. आवश्यक पडल्यास राज्यव्यापी आणि त्यानंतर दिल्लीतही आंदोलन छेडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
शिक्षकांच्या पाच प्रमुख मागण्या
राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
टीईटी सक्तीचा पुनर्विचार करून शिक्षकांचा अनुभव व सेवाज्येष्ठतेला प्राधान्य द्यावे.
शिक्षकांना बीएलओ, एसआयआर आणि इतर शाळाबाह्य कामांतून मुक्त करून ती जबाबदारी अन्य विभागांकडे सोपवावी.
सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देत १४ मे २०२६ चा निर्णय रद्द करावा.
संचमान्यतेचा १४ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करून विषय शिक्षक मंजुरीतील भेदभाव दूर करावा.
पदाधिकाऱ्यांचा सरकारवर निशाणा
संघटनेचे नेते चाफा कारंडे यांनी शिक्षकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत, यापुढे अधिक संघटित आणि व्यापक आंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले. नागनाथ गेंड यांनी शिक्षकांवर वाढत्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले.
बिभीषण शिरसट यांनी एसआयआरसारख्या कामांमुळे अध्यापनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप केला, तर कृष्णा हिरेमठ यांनी शिक्षकांवरील अन्याय तातडीने दूर न केल्यास शाळा बंद ठेवून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.
वीरभद्र यादवाड यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पेन्शनचा मुद्दा उपस्थित करत शिक्षकांवर होत असलेल्या अन्यायावर जोरदार टीका केली. नीलेश देशमुख यांनी नवीन संचमान्यता आदेश आणि ऑनलाइन टीईटीला विरोध दर्शविला, तर श्यामराव जवंजाळ यांनी सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन निर्णायक लढा उभारण्याचे आवाहन केले. राम बिराजदार यांनी टीईटी सक्ती मागे घेऊन जुनी पेन्शन लागू होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
शिक्षकांच्या या एकजुटीच्या आंदोलनामुळे राज्यातील शैक्षणिक धोरण, जुनी पेन्शन आणि शिक्षकांवरील वाढत्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकार या आंदोलनाची कितपत दखल घेते याकडे राज्यभरातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
