नंदुरबार प्रतिनिधी
शिक्षणासाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत असताना नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची अत्यंत धक्कादायक वस्तुस्थिती समोर आली आहे. तब्बल ५०० विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे आदिवासी वसतिगृह अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या पोल्ट्री फार्मच्या शेडमध्ये, म्हणजेच कोंबड्यांच्या खुराड्यासारख्या इमारतीत सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. अस्वच्छता, मोडकळीस आलेली इमारत आणि जीव धोक्यात घालणाऱ्या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, लोकप्रतिनिधीच्या मालकीच्या या इमारतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरमहा सुमारे दोन लाख रुपये भाडे दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुविधांपेक्षा आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका होत आहे.
मोडकळीस आलेल्या इमारतीत विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात
वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले असून दुमजली पलंग, गाद्या आणि स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. खिडक्या, दरवाजे आणि पत्र्यांच्या झडपा मोडकळीस आल्याने पावसाचे पाणी थेट खोल्यांमध्ये शिरते. जुनी झालेली विद्युत यंत्रणा, उखडलेल्या फरश्या आणि उघडा सेफ्टी टँक यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे.
दुरुस्तीची पत्रे; पण उपाय शून्य
आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी इमारतीतील गैरसोयी मान्य करत, दुरुस्तीसाठी वारंवार पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, इमारतीच्या मालकाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला. पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना याच इमारतीत ठेवावे लागत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कराराचे नूतनीकरणही नाही
या इमारतीचा भाडेकरार गेल्या दोन वर्षांपासून नूतनीकरण झालेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत भाडे न मिळाल्यास इमारत मालक सुविधा कशा पुरवणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परिणामी, या संपूर्ण प्रकरणात आदिवासी विकास विभागाची जबाबदारीही तितकीच असल्याची चर्चा सुरू आहे.
चौकशीची मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते भरत गावित यांनी या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. शेतीच्या जागेवर आवश्यक भौतिक सुविधा नसताना वसतिगृहासाठी करार कसा करण्यात आला, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य खुराड्यातच?
उन्हाळी सुट्टीनंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून आतापर्यंत सुमारे १०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, या असुरक्षित आणि अमानवी परिस्थितीतच विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष काढावे लागणार का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. आता तरी आदिवासी विकास विभाग आणि संबंधित प्रशासन तातडीने उपाययोजना करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
