नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला नर्मदा प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत बुधवारी नवी दिल्लीत झालेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महाराष्ट्राला नर्मदा प्रकल्पातून 10 टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला. यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांना मोठा दिलासा मिळणार असून राज्याच्या जलव्यवस्थापनासाठी हा ऐतिहासिक टप्पा मानला जात आहे.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, नर्मदा प्रकल्प पूर्ण होऊन अनेक वर्षे उलटली, मात्र महाराष्ट्राला केवळ वीजनिर्मितीचा लाभ मिळाला होता. राज्याच्या वाट्याचे 10 टीएमसी पाणी अद्याप मिळाले नव्हते. आजच्या बैठकीत हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडविण्यात आला.
उकाई धरणातूनही पाणी उचलण्यास हिरवा कंदील
महाराष्ट्राने आपल्या 10 टीएमसी पाण्यापैकी पाच टीएमसी पाणी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन योजनेतून आणि उर्वरित पाच टीएमसी पाणी गुजरातमधील उकाई धरणातून उचलण्याची मागणी केली होती. या मागणीला गुजरातने तत्त्वतः मान्यता दर्शवली असून, पावसाळ्यात उकाई धरणात पुरेसा जलसाठा असताना महाराष्ट्राला पाणी उचलण्यास परवानगी देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, या संदर्भात राज्य सरकार लवकरच सविस्तर तांत्रिक आराखडा तयार करणार असून या योजनेचा सर्वाधिक लाभ धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांना होणार आहे.
आर्थिक प्रलंबित प्रश्नांनाही दिलासा
नर्मदा प्रकल्पाशी संबंधित आर्थिक देयकांबाबतही बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राच्या वाट्यावरील बहुतांश आर्थिक दायित्वातून राज्याची मुक्तता झाली असून आता केवळ 27 कोटी रुपये इतकीच देय रक्कम शिल्लक राहिली आहे. पुनर्वसनासह इतर अनेक प्रलंबित प्रश्नांवरही सकारात्मक तोडगा निघाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
अमित शाह, सी.आर. पाटील यांची मध्यस्थी निर्णायक
या बैठकीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होते. सर्व राज्यांमध्ये समन्वय साधत दीर्घकाळ रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्यात अमित शाह आणि सी. आर. पाटील यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे तसेच गुजरात सरकारचे आभार मानले.
कुसुम योजनेत महाराष्ट्राला देशात सर्वाधिक निधी
दिल्ली दौऱ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचीही भेट घेतली. कुसुम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील एकूण निधीपैकी तब्बल 51 टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. सुधारित कुसुम योजना आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतही महाराष्ट्राला अधिक सहकार्य मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने राज्याला आवश्यक निधी आणि तांत्रिक सहकार्य देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उत्तर महाराष्ट्रासाठी ‘गेमचेंजर’ निर्णय
नर्मदेच्या 10 टीएमसी पाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि भविष्यातील जलसुरक्षेला मोठा आधार मिळणार आहे. दोन दशकांपासून रखडलेला हा प्रश्न अखेर मार्गी लागल्याने राज्याच्या जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
