संभाजीनगर प्रतिनिधी
देशभरातील पेपरफुटीच्या घटना, स्पर्धा परीक्षांतील गोंधळ आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबाच्या निषेधार्थ ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी कृती समिती – स्पर्धा परीक्षा बचाव आंदोलन’च्या वतीने सोमवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. मुसळधार पावसातही मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाले. कायदा व सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथेही विद्यार्थी नेते अभिजित दिपके यांचे आंदोलन सुरू असून, त्याच पार्श्वभूमीवर संभाजीनगरातील आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.
आंदोलनात अभिजित दिपके, विठ्ठल कांगणे, नितेश कराळे, आमदार रोहित पवार, रविराज साबळे, दीपक केदार आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये एमपीएससी आणि टीईटी परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, पेपरफुटी रोखण्यासाठी पारदर्शक व सक्षम यंत्रणा उभारावी, दोषींना जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद करणारा कठोर कायदा करावा, २०२६ ची पोलिस भरती तातडीने जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करावी, शिक्षक पात्रता परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करावे, विविध विभागांतील रद्द झालेली लघुलेखक पदे पुन्हा सुरू करावीत तसेच गट-डमधील केंद्रीकरण बंद करून कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया राबवावी, अशा मागण्यांचा समावेश होता.
नेत्यांकडून सरकारवर टीका
आंदोलनादरम्यान विविध वक्त्यांनी सरकारच्या परीक्षा व भरती धोरणावर टीका केली.
रविकांत तुपकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा उल्लेख करत सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावना गांभीर्याने घ्याव्यात, असा इशारा दिला. पुढील आंदोलन मुंबईत करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
अभिजित दिपके यांनी पेपरफुटीच्या घटनांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचा दावा करत, या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. परीक्षा ऑफलाइन घेण्याची मागणी पुन्हा करत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही त्यांनी मागणी केली.
दीपक केदार यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर टीका करत, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. तसेच लोकप्रतिनिधींनीही अशा पात्रता परीक्षांना सामोरे जावे, अशी उपरोधिक टिप्पणी त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसून, पुढील आंदोलनाची दिशा लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले
