मुंबई प्रतिनिधी
दिव्यांग नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना’ कोणतेही ठोस कारण न देता बंद करण्यात आली असून, ती तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत केली. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना जाहीर करायच्या आणि नंतर त्या बंद करायच्या, हा सरकारचा कारभार निषेधार्ह असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
विधानसभेत महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ अंतर्गत झालेल्या चर्चेत सहभागी होताना शेख यांनी या योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला. दिव्यांग नागरिकांना आर्थिक आधार देण्याच्या उद्देशाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत ४० ते ८० टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना दर सहा महिन्यांनी सहा हजार रुपये, तर ८१ ते १०० टक्के दिव्यांग लाभार्थ्यांना १८ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, योजना जाहीर झाल्यानंतर त्याच आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांना केवळ एकच हप्ता देण्यात आला आणि त्यानंतर योजना बंद करण्यात आली, असा आरोप शेख यांनी केला. परिणामी, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकाही पात्र दिव्यांग नागरिकाला या योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हजारो दिव्यांग नागरिकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असून, शासनावरील त्यांचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे, असे शेख म्हणाले.
पालिकेकडून माहिती घेतल्यानंतर या योजनेला आवश्यक प्रशासकीय मंजुरीच नसल्याचे समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला. जर प्रशासकीय मंजुरी नव्हती, तर योजना सुरू करण्याचा निर्णय कोणी घेतला? केवळ निवडणुका लक्षात घेऊनच या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती का? असा थेट सवालही त्यांनी सरकारला केला.
दिव्यांग नागरिकांना दिलेले आश्वासन शासनाने पाळावे, ‘धर्मवीर आनंद दिघे अर्थसहाय्य योजना’ तात्काळ पूर्ववत सुरू करावी, तिच्यासाठी नियमित निधीची तरतूद करावी आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल, याची खात्री करावी, अशी मागणी अस्लम शेख यांनी सभागृहात केली.
