सातारा प्रतिनिधी
महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. नगर रचना (टाऊन प्लॅनिंग) विभागाने सुधारित आराखड्यास मंजुरी दिल्याने या बहुप्रतीक्षित प्रकल्पाचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, विद्यमान शाळांच्या इमारतींना कोणतीही बाधा न आणता प्रशासकीय संकुल उभारण्याचा आराखडा मंजूर झाल्याने विकास आणि शैक्षणिक हित यांचा समतोल साधण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
महाबळेश्वरसारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळाला आधुनिक आणि सुसज्ज प्रशासकीय इमारतीची गरज अनेक वर्षांपासून व्यक्त होत होती. मात्र, प्रस्तावित जागेवरील शाळा, न्यायालयीन प्रक्रिया, तांत्रिक बाबी आणि प्रशासकीय मंजुरी यांसारख्या अनेक अडचणींमुळे हा प्रकल्प वारंवार रखडत होता. त्यामुळे नागरिकांमध्येही या प्रकल्पाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दरम्यान, संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने नगरपरिषदेची बाजू ग्राह्य धरल्यानंतर प्रकल्पावरील मोठा अडथळा दूर झाला. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. तज्ज्ञांच्या मदतीने सुधारित आराखडा तयार करून तो नगर रचना विभागाकडे सादर करण्यात आला होता.
नगर रचना विभागाने या सुधारित आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर आता प्रत्यक्ष प्रशासकीय इमारतीच्या उभारणीचा मार्ग खुला झाला आहे. या आराखड्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, शहरातील शैक्षणिक वारसा जपणाऱ्या विद्यमान शाळांच्या इमारती कायम ठेवण्यात आल्या असून त्यांना कोणतीही हानी पोहोचणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रस्तावित प्रशासकीय संकुलामध्ये विविध शासकीय विभागांची कार्यालये एकाच छताखाली कार्यरत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे, परवाने किंवा इतर शासकीय कामांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने वेळ, खर्च आणि श्रम यांची बचत होणार असून प्रशासन अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
महाबळेश्वरसारख्या पर्यटनस्थळी आधुनिक प्रशासकीय सुविधा उपलब्ध झाल्यास स्थानिक नागरिकांसह पर्यटकांनाही त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. भविष्यातील नागरी नियोजन, विकासकामे आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ही इमारत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
या निर्णयाचे शहरातील व्यापारी, सामाजिक संस्था, विविध संघटना आणि नागरिकांनी स्वागत केले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला अखेर मंजुरी मिळाल्याने महाबळेश्वरच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रशासकीय पातळीवरील सर्व अडथळे पार करत हा प्रकल्प मंजुरीपर्यंत पोहोचल्याने आता प्रत्यक्ष बांधकामाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
महाबळेश्वरच्या नियोजित, आधुनिक आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, आगामी काळात शहराला अत्याधुनिक, प्रशस्त आणि सर्व सुविधा असलेले प्रशासकीय संकुल मिळणार असल्याने नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
