मुंबई प्रतिनिधी
साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून नागरिकाचा मृत्यू झाल्याच्या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत चार पालिका अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी पश्चिम उपनगर विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, समितीला आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी गुरुवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
साकीनाका दुर्घटनेचे तीव्र पडसाद विधानसभेत उमटले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत केवळ निलंबनावर समाधान मानता येणार नाही, तर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार झाला पाहिजे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. तसेच सभागृहाचे कामकाज संपण्यापूर्वी सरकारने या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.
त्यानुसार सरकारच्या वतीने निवेदन करताना मिसाळ यांनी सांगितले की, पावसाळ्यापूर्वी शहरातील सर्व मॅनहोलची तपासणी करून झाकणे सुरक्षित असल्याची खात्री करण्याचे आदेश पालिकेला देण्यात आले होते. मात्र, या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे या दुर्घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
प्राथमिक चौकशीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून मॅनहोलवरील जाळी बदलण्याचे काम सुरू असताना मोबाईलवर बोलत जाणारे शेख यांचा तोल जाऊन ते उघड्या मॅनहोलमध्ये पडले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना गंभीर स्वरूपाची असून संबंधित कंत्राटदाराविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही मिसाळ यांनी सभागृहात सांगितले.
चार अधिकारी निलंबित
या प्रकरणात प्रथमदर्शनी जबाबदार धरत एल विभागाचे सहाय्यक आयुक्त धनाजी हेरले, सहाय्यक दुय्यम अभियंता दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजीत चौगुले आणि सहाय्यक अभियंता उत्तम पाटील यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकारने चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती शिस्तभंगात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
