मुंबई प्रतिनिधी
माहिती अधिकार कायद्यातील (आरटीआय) कार्यपद्धतीत करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांवरून निर्माण झालेल्या वादाला अखेर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप केला. त्यानंतर राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी १२ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या संबंधित बदलांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पारदर्शक प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या संघटनांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेला महत्त्वाचे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
राज्य माहिती आयोगाने १२ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील काही बदलांवर माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतले होते. या बदलांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची परिणामकारकता कमी होईल, नागरिकांना माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनेल आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी सरकारला इशारा देत आंदोलनाची भूमिका जाहीर केली होती.
दरम्यान, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राळेगणसिद्धी येथे जाऊन अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, चर्चेनंतरही हजारे आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. वादग्रस्त बदल मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः पुढाकार घेत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठविले. अण्णा हजारे यांच्याशी सविस्तर चर्चा होऊन त्यांच्या आक्षेपांवर विचार होईपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी केली. मुख्यमंत्री स्तरावरून झालेल्या या हस्तक्षेपानंतर राज्य माहिती आयोगाने तातडीने भूमिका बदलत वादग्रस्त बदलांना स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
या निर्णयामुळे १२ जूनच्या राजपत्रातील संबंधित दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी सध्या थांबविण्यात आली असून, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याबाबत निर्माण झालेला तणाव तात्पुरता कमी झाला आहे.
यापूर्वी अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांच्या हातातील भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वाधिक प्रभावी कायदेशीर उपाय असल्याचे नमूद केले होते. या कायद्याची धार बोथट करणारे किंवा नागरिकांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणारे कोणतेही बदल लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक ठरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. सरकारने दुरुस्त्या तातडीने मागे न घेतल्यास ५ जुलै २०२६ पासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता.
सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर आयोगाने स्थगितीचा निर्णय घेतल्याने प्रस्तावित उपोषणाबाबत पुढे काय भूमिका घेतली जाणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, या संपूर्ण घडामोडींमुळे माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित कोणतेही धोरणात्मक बदल करताना व्यापक सल्लामसलत, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा विश्वास जपणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. प्रशासनातील उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व अबाधित राखण्याची गरज असल्याचेही या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.
