मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी झालेल्या महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या ५२व्या बैठकीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे फसवणुकीला आळा बसण्याबरोबरच पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे अधिक वेगाने आणि विश्वासार्ह पद्धतीने मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना जात पडताळणीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यास सांगितले. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नोंदी सुरक्षित आणि छेडछाडमुक्त ठेवण्यात येणार असून, एआयच्या सहाय्याने दुबार अर्ज ओळखणे, कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी आणि सत्यापन प्रक्रिया अधिक अचूक व जलद करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयांचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीत पारधी समाजाला आवश्यक जात प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास, वन आणि महसूल विभागांनी संयुक्त विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच आदिवासी उप-योजनेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि कल्याणकारी योजनांचा अधिक व्यापक लाभ मिळावा यासाठी उत्पन्न मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेशही देण्यात आले. सध्याची मर्यादा वाढवून ती किमान चार लाख रुपयांपर्यंत नेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे अधिकाधिक पात्र विद्यार्थी शासनाच्या विविध योजनांच्या कक्षेत येणार आहेत.
याशिवाय जात पडताळणीसंदर्भातील कायद्यात आवश्यक सुधारणा, विविध विभागांतील रिक्त पदांची तातडीने भरती, तसेच जात पडताळणी व इतर न्यायालयीन प्रकरणांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी विशेष कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, स्थानिक आदिवासींना मासेमारी व्यवसायात प्राधान्य, तसेच बांबू, तेंदूपत्ता आणि इतर गौण वनउत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून आदिवासी विकासाच्या योजनांची वेळेत आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देत, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन उभारण्याचा सरकारचा निर्धार त्यांनी स्पष्ट केला.
