मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेली अनेक वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा करत मंगळवारी शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्यात आला. दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (#एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५,०१० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक… pic.twitter.com/T22riEoUvv
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 30, 2026
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या एकूण १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला स्थैर्य मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी वार्षिक १ हजार १५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय २५ जून रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंगळवारी अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
एकदाच विशेष सवलतीच्या तत्त्वावर समायोजन
शासन निर्णयानुसार, ही नियुक्ती ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून करण्यात येणार आहे. सध्या एनएचएम अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी पदांची सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच ग्रामविकास विभागातील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित पदासाठी लागू असलेली वेतनश्रेणी निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाची मंजुरी घेतली जाणार आहे.
जर संबंधित विभागात समकक्ष नियमित पद उपलब्ध नसेल, तर इतर विभागांतील तुलनात्मक पदांचा अभ्यास करून योग्य वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल. यावेळी सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेल्या वेतनश्रेणीचा आधार घेण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांना मिळणार सेवा स्थैर्य
राज्यातील आरोग्य सेवा सक्षम ठेवण्यात एनएचएम अंतर्गत कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका, तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, आरोग्य कर्मचारी आणि विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. अनेक कर्मचारी गेली दहा ते पंधरा वर्षे कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावत असून, नियमितीकरणाची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला स्थैर्य मिळण्याबरोबरच त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेलाही बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
‘अधिसंख्य’ पदे व्यक्ती सापेक्ष
शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य पदे व्यक्ती सापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी कमाल वयोमर्यादा पूर्ण करणे, राजीनामा देणे, आजारपणामुळे सेवा सोडणे अथवा मृत्यू अशा कारणांमुळे पद रिक्त झाल्यास ते पद आपोआप रद्द होईल. त्या पदावर नव्याने कोणतीही नियुक्ती करण्यात येणार नाही.
पूर्वीच्या सेवेचे लाभ मिळणार नाहीत
शासनाने काही महत्त्वाच्या अटीही स्पष्ट केल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांना पूर्वी कंत्राटी तत्त्वावर केलेल्या सेवेसंदर्भातील कोणतेही अतिरिक्त लाभ मिळणार नाहीत. तसेच या कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीचा लाभही दिला जाणार नसल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा निर्णय
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या एनएचएममधील हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सेवा समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अधिक स्थैर्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
