मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात यंदा ११ कोटी वृक्षलागवडीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, हे लक्ष्य केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात यशस्वी करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी नियोजनबद्ध आणि समन्वयाने काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी), ग्रामपंचायतींचा सक्रिय सहभाग आणि विविध विभागांमधील समन्वयाच्या माध्यमातून राज्यात हरितक्रांती घडवून आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हरित महाराष्ट्र आयोगाच्या वृक्षलागवड मोहिमेचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वनमंत्री गणेश नाईक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, विविध तज्ज्ञ अधिकारी तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘व्हीबीजीआरजी’ योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपल्या हद्दीतील उपलब्ध जमिनीचा सर्वेक्षण करून ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे वृक्षलागवडीचा आराखडा तयार करावा. हा आराखडा केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर वेळेत अपलोड केल्यास वृक्षलागवडीसाठी होणाऱ्या खर्चाचा काही भाग केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक गावाने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नियोजनपूर्वक पुढाकार घ्यावा.
मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि वन अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतनिहाय उद्दिष्ट निश्चित करून अंमलबजावणीवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या. उपलब्ध शासकीय आणि सार्वजनिक जमिनींचा जास्तीत जास्त वापर करून वृक्षलागवड करावी तसेच नागरिकांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबविण्यात याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील लागवडीसाठी उपलब्ध जमिनींची जीआयएस (GIS) आधारित ‘लँड बँक’ तयार करण्यात आली असून ती जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विभागनिहाय आणि जिल्हानिहाय उद्दिष्टांचे नियमित पुनरावलोकन करून विभागीय आयुक्तांनी शासनाकडे प्रगती अहवाल सादर करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रोपांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यावरही शासनाचा भर राहणार आहे. पुढील वृक्षलागवड हंगामापूर्वी आवश्यक प्रमाणात रोपे उपलब्ध व्हावीत यासाठी स्वयंसेवी संस्था, खासगी संस्था, कृषी विद्यापीठे आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने व्यापक नियोजन करण्यात येणार आहे. कृषी विद्यापीठांकडे उपलब्ध मोठ्या प्रमाणातील जमिनी वृक्षलागवडीसाठी वापरण्याचाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, खासगी-सार्वजनिक भागीदारी (PPP)च्या माध्यमातून वृक्षलागवडीचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एकात्मिक कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे. ही कार्यपद्धती राज्यातील महापालिकांनाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
वृक्षलागवडीचे रिअल-टाईम निरीक्षण करण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. लागवड केलेल्या रोपांची वाढ, त्यांचे अस्तित्व आणि देखभाल यावर सहा महिन्यांपर्यंत अचूक लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरच्या माध्यमातून विशेष यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे.
बैठकीत रोपांच्या उपलब्धतेचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. वन विभागाकडे सध्या सुमारे सहा कोटी रोपे उपलब्ध असून पुढील वर्षापर्यंत ही क्षमता दहा कोटी रोपांपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी खासगी रोपवाटिकांचा पीपीपी तत्त्वावर सहभाग वाढविण्यात येणार असून, रोपांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणामध्ये खासगी गुंतवणुकीला चालना दिली जाणार आहे. गुणवत्ता नियंत्रण आणि नियोजनाची जबाबदारी मात्र वन विभागाकडेच राहणार आहे.
दरम्यान, कृषी विभागाकडूनही मोठ्या प्रमाणावर रोपनिर्मिती सुरू असून कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिकांमधून सुमारे १५ लाख रोपे तयार केली जात आहेत. याशिवाय मान्यताप्राप्त खासगी रोपवाटिकांमधून २ कोटी ६६ लाख रोपांची निर्मिती सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
राज्यातील पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाचे वाढते आव्हान आणि हरित क्षेत्रात वाढ करण्याच्या उद्देशाने शासनाने यंदाची वृक्षलागवड मोहीम अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्धार केला असून, ११ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासनाने तंत्रज्ञान, लोकसहभाग आणि प्रशासनाचा प्रभावी समन्वय साधण्यावर भर दिला आहे.
