मुंबई प्रतिनिधी
पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर अमानुष लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या दोषी भीमराव कांबळेला न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचे शिवसेना महिला आघाडीने स्वागत केले असून, या शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी करून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी आग्रही मागणी महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. तसेच अशा गुन्ह्यांवर कायमचा वचक बसण्यासाठी कठोर शिक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले होते. अल्पवयीन चिमुकलीवर झालेल्या पाशवी अत्याचारानंतर राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली होती. दोषीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी समाजाच्या सर्व स्तरांतून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पोलिसांना तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
या निर्देशांनंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी युद्धपातळीवर तपास करत अवघ्या १५ दिवसांत सुमारे १२०० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर फास्ट ट्रॅक न्यायालयानेही विलंब न करता नियमित सुनावणी घेत अवघ्या ५५ दिवसांत दोष निश्चित करून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. महिलांवरील गंभीर गुन्ह्यांमध्ये एवढ्या कमी कालावधीत सुनावणी पूर्ण करून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने हे राज्यातील महत्त्वाचे प्रकरण ठरल्याची चर्चा आहे.
या निकालानंतर शिवसेना महिला आघाडीने पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपासाचे, न्यायालयाच्या जलद कार्यवाहीचे तसेच राज्य सरकारच्या भूमिकेचे कौतुक केले. शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना, “या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. एका बाजूला दोषीला शिक्षा झाल्याचे समाधान असले तरी पीडित मुलीच्या आई-वडिलांच्या वेदना कोणतीही शिक्षा भरून काढू शकत नाही. त्यामुळे या शिक्षेची शक्य तितक्या लवकर अंमलबजावणी व्हावी,” अशी भावना व्यक्त केली.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर शिक्षा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हाच सर्वात मोठा प्रतिबंधक उपाय असल्याचे मतही त्यांनी मांडले. समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी अशा गुन्ह्यांतील दोषींना कोणतीही दिरंगाई न करता शिक्षा झाली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.
शिवसेना प्रवक्त्या सुशिबेन शहा यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत फास्ट ट्रॅक न्यायालयात खटला चालविण्याचा निर्णय हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरल्याचे सांगितले. पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहील, मात्र दोषीला अखेरीस कठोर शिक्षा कायम राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्याचाही उल्लेख केला. हा कायदा अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून, त्यास लवकरच मंजुरी मिळाल्यास महिलांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अधिक प्रभावी आणि जलद कारवाई शक्य होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या निर्णयाचे शिवसेना आणि महिला आघाडीच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच महायुती सरकारचे आभार व्यक्त करण्यात आले. यावेळी शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे, सुशिबेन शहा, उपनेत्या संध्या वढावकर, सुवर्णा करंजे, कला शिंदे, ज्येष्ठ नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव, राजुल पटेल यांच्यासह महिला आघाडीच्या अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.
