अहिल्यानगर प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटाच्या विळख्यात अडकला असताना त्याला तातडीचा दिलासा देण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह विविध कृषीविषयक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनाप्रणित शेतकरी सेनेच्या वतीने मंगळवारी राहुरी येथे जोरदार रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे काही काळ अहिल्यानगर-मनमाड महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती.
शेतकरी सेनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी घोषणाबाजी करत सरकारच्या कृषी धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आले.
यावेळी बोलताना रवींद्र मोरे यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर कर्जमाफीसाठी अशा अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत की, त्याचा लाभ अवघ्या दहा टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
“शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यायचा असेल तर कोणत्याही अटींशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंतची सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी. अन्यथा शेतकरी अधिकच कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पावलांकडे ढकलला जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
मोरे यांनी राज्यातील कृषी धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कांदा आणि साखरेवर वेळोवेळी लादण्यात आलेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच परदेशातून कापूस आयात करण्याच्या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांचाही उल्लेख करत, “एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असते तर त्यांनी कोणत्याही अटी-शर्ती न लावता सरसकट कर्जमाफी दिली असती. ते स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आलेले असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि अडचणींची जाणीव आहे,” असे वक्तव्य केले. या विधानातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर निशाणा साधल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
आंदोलकांनी केवळ कर्जमाफीच नव्हे तर कृषीपंपांना दिवसा अखंड आठ तास वीजपुरवठा करण्याची मागणीही केली. वाढत्या वीज समस्येमुळे शेतीचे नियोजन कोलमडत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच कांद्याला प्रतिक्विंटल किमान २,५०० रुपयांचा हमीभाव देऊन सरकारी खरेदी सुरू करावी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करावीत आणि सर्व शेतीमालाला हमीभावासह योग्य बाजारभाव मिळावा, अशा मागण्याही करण्यात आल्या.
या आंदोलनात सचिन मसे, सुनील आढाव, विजय तोडमल, गोरक्षनाथ लोंढे, किशोर गाडे, योगेश सोनवणे, अमोल मोढे, शिवराम पुंड, संदीप खाडे, गजानन चव्हाण, डॉ. सचिन पवार यांच्यासह परिसरातील अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते.
दरम्यान, शेतकरी प्रश्नांवर सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही शेतकरी सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
