मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई | अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी. माजी खाजदार जोगेंद्र कवाडे यांच्या पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीतर्फे (पीआरपी) मंगळवारी मुंबईतील वांद्रे पूर्व येथील जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) कार्यालयावर एक भव्य जनआंदोलन करण्यात आले. संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाचे संरक्षण आणि समाजात सामाजिक न्याय कायम ठेवण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते.
मागील काही काळापासून उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून आंबेडकरी आणि बहुजन समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, उपवर्गीकरणाचा हा घातक निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, भारतीय संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाचे काटेकोर संरक्षण व्हावे, अनुसूचित जातींमध्ये आपापसात फूट पाडणारे सर्व निर्णय शासनाने रद्द करावेत आणि देशातील सामाजिक न्याय अबाधित ठेवावा, या मागण्यांसाठी हे जनआंदोलन छेडण्यात आले.
या महत्त्वपूर्ण आंदोलनात मुंबईसह उपनगरांमधून मोठ्या संख्येने नागरिक, महिला आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान प्रशासकीय इमारतीचा परिसर ‘संविधान वाचवा, सामाजिक न्याय वाचवा’, ‘आरक्षणाशी छेडछाड चालणार नाही’ अशा बुलंद घोषणांनी दणाणून गेला होता. या आंदोलनाची तीव्रता पाहता परिसरामध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
या जनआंदोलनात पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे मुंबई अध्यक्ष विजय वाघमारे, मुंबई युवा कार्याध्यक्ष विश्वास जाधव, उत्तर मध्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष सुनील सोनी यांच्यासह पक्षाचे अनेक प्रमुख पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. या वेळी उपस्थित नेत्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. जर शासनाने हा निर्णय लवकरात लवकर मागे घेतला नाही, तर याहूनही अधिक तीव्र स्वरूपाचे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या वेळी पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे मुंबईतील शासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली असून, शासनाकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
