नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या शिवसेना पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्ह आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली असून आता ही सुनावणी बुधवार, ५ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे. या सुनावणीत ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल मांडणार असल्याने राज्यभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.
या प्रकरणावर आज अंतिम सुनावणी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजादरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यात सुनावणीच्या वेळेबाबत चर्चा झाली. मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण बुधवारी घेण्याचा प्रस्ताव मांडला असता सिब्बल यांनी त्यास सहमती दर्शवत हे प्रकरण प्राधान्याने घेण्याची विनंती केली.
मुख्य न्यायमूर्तींनी यापूर्वी इतर ‘मिसलेनियस’ प्रकरणांवर सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर सिब्बल यांनी न्यायालयाला दुपारी २ वाजताची वेळ निश्चित करण्याची विनंती केली. दुपारी सुनावणी निश्चित झाल्यास युक्तिवाद पूर्ण करण्याची संधी मिळेल, अन्यथा पुन्हा एकदा प्रकरण पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष
या प्रकरणात तीन प्रमुख मुद्द्यांवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामध्ये शिवसेना पक्षाच्या नावावरील दावा, ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरील हक्क आणि २०२२ मधील बंडानंतर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न यांचा समावेश आहे. या तिन्ही मुद्यांचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर होऊ शकतो.
कपिल सिब्बल यांचा महत्त्वाचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये तत्कालीन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच एकनाथ शिंदे यांची विधानमंडळ गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. त्यामुळे त्या काळात शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व स्वीकारले होते, हे स्पष्ट होते.
याशिवाय शिवसेनेची पक्षघटना, संघटनात्मक निवडणुका आणि पक्षाच्या नेतृत्वाची वैधता या मुद्द्यांच्या आधारे ठाकरे गटाचाच पक्षावरील दावा अधिक मजबूत असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी न्यायालयात केला.
२०२२ मधील बंडानंतर सुरू झाला वाद
जून २०२२ मध्ये तत्कालीन मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० हून अधिक आमदारांसह बंड केले. त्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि मोठे राजकीय सत्तांतर घडले. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर दावा, पक्षाचे नाव, ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाचा अधिकार आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न न्यायालयात पोहोचला. गेल्या काही वर्षांपासून हे प्रकरण विविध न्यायालयीन टप्प्यांतून जात असून अद्याप अंतिम निकाल प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी महत्त्वाची सुनावणी
५ ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी ही केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नसून महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, कोणती निरीक्षणे नोंदवते आणि पुढील सुनावणीबाबत काय निर्देश देते, याकडे सर्वच राजकीय पक्ष, शिवसैनिक तसेच राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
विशेष म्हणजे, शिवसेना पक्षाच्या मूळ संघटनात्मक रचनेपासून ते निवडणूक चिन्हावरील दाव्यापर्यंत अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर या सुनावणीत चर्चा अपेक्षित असल्याने उद्याचा दिवस ठाकरे गटासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
