जालना प्रतिनिधी
मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा रणांगणात उतरलेले मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याची भावना आंदोलकांमध्ये व्यक्त होत असून, गावात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रणरणत्या उन्हात एकदिवसीय उपोषण करत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर दबाव वाढवला होता. मराठा समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. दिवसभर सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा सुरू होती. अखेर शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले आणि त्यानंतर जरांगे यांनी उपोषणाची सांगता करण्याची घोषणा केली.
सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड आणि भाजपचे शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी अंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी जरांगे यांच्या अभ्यासकांसोबत सविस्तर चर्चा झाली. सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यावर चर्चा झाल्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
उपोषण मागे घेतल्यानंतर आंदोलकांना संबोधित करताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आतापर्यंत ४९ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. आता आणखी ५८ लाख कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. या प्रक्रियेसाठी विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून विशेष यंत्रणा काम करणार असून, संबंधित दस्तावेज समाजापर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत.
तसेच हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कुणबी नोंदी असूनही प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई केली जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केल्याचे जरांगे यांनी नमूद केले.
याशिवाय मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. या मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र कक्ष, सूचना अधिकारी आणि विशेष प्रशासकीय व्यवस्था उभारण्यात येणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरबाबत तातडीने शासन निर्णय काढण्याचाही मुद्दा चर्चेत सकारात्मकरीत्या मार्गी लागल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
मराठा आंदोलनादरम्यान बलिदान दिलेल्या बांधवांच्या कुटुंबीयांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. अशा कुटुंबातील वारसांना महावितरण, एमआयडीसी आणि इतर शासकीय संस्थांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आंदोलनादरम्यान मराठा तरुणांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. तसेच जात पडताळणी प्रलंबित असल्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश अडणार नाहीत, याचीही हमी सरकारने दिल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक आणि संवेदनशील भूमिका घेण्यात आली असल्याचे सांगितले. मनोज जरांगे यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर सरकारने सहमती दर्शवली असून, त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक आदेश पुढील दोन ते तीन दिवसांत काढले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणापूर्वी सरकारसमोर नऊ प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये सर्व पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे, जात वैधता प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया सुलभ करणे, १९९४ च्या धर्तीवर अध्यादेश काढणे, मराठा उपसमिती बरखास्त करणे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, सारथी संस्थेच्या योजना पुन्हा सुरू करणे, महामंडळाच्या परताव्यांचे तात्काळ वाटप करणे आणि स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करणे या मागण्यांचा समावेश होता.
सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांमुळे आणि प्रमुख मागण्या मान्य झाल्यामुळे अंतरवाली सराटीतील आंदोलनाला सध्या तरी विराम मिळाला आहे. मात्र, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे आता संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे. जरांगे पाटील यांनीही सरकारला दिलेल्या शब्दाची आठवण करून देत, अंमलबजावणीत विलंब झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आणि त्यासंदर्भातील पुढील घडामोडी राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
