नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील ऊस आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ, इथेनॉल कोटा वाढवणे, साखर कारखान्यांचे कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत, कांद्याची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी, ग्रेडिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कांदा बियाण्यांवरील निर्यात अधिभार अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकार लवकरच अनुकूल निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील साखर उद्योग, ऊस उत्पादक आणि कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय कृषी मंत्री. शिवराज सिंह चव्हाणआणि केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हेही उपस्थित होते.
राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री
सुनेत्रा पवार जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मंत्री गिरीश महाजन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ,सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पणन मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री दादा भुसे, शिवेंद्रराजे भोसले, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि साखर उद्योगातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचे निर्णय
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, साखरेची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्याची गरज केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मान्य केली आहे. त्याचबरोबर इथेनॉल उत्पादनासाठीचा कोटा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याबाबत पुढील दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे संकेतही केंद्राकडून देण्यात आले आहेत.
साखर कारखान्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रस्तावावर केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तरीत्या मार्ग काढणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. व्याज सवलतीची थकीत रक्कम तातडीने देण्यासही केंद्राने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
याशिवाय ‘क्वेल प्रायसिंग’ अर्थात किंमत नियंत्रण यंत्रणेवर केंद्राने राज्य सरकारकडून प्रस्ताव मागवला असून तो लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या निर्णयांमुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीसमोरील अनेक आर्थिक अडचणी दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कांदा उत्पादकांना दिलासा
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवरही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. सध्या नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत केली जाणारी कांदा खरेदी व्यापाऱ्यांमार्फत न करता थेट शेतकऱ्यांकडून केली जावी, ही राज्याची प्रमुख मागणी केंद्राने मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच, सध्या दोन लाख टनांपर्यंत मर्यादित असलेली कांदा खरेदी दहा लाख टनांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावरही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कांदा बियाण्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर परिणाम होत असल्याने कांदा बियाण्यांवर ‘एक्सपोर्ट सरचार्ज’ लावण्याची मागणीही केंद्राने मान्य केली आहे. दरम्यान, कांद्याचा खरेदी भाव नुकताच १५ रुपये ८० पैशांपर्यंत वाढवण्यात आला असून तो आणखी वाढवण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कांद्याच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे निर्यातीबाबत संभ्रमात असलेल्या शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
ग्रेडिंग प्रक्रियेत पारदर्शकता
नाफेड आणि एनसीसीएफकडून कांद्याच्या ग्रेडिंगच्या नावाखाली दर्जा कमी दाखवून खरेदी नाकारली जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. यावर उपाय म्हणून आता यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने ग्रेडिंग प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य दर मिळण्यास मदत होणार आहे.
हापूस आंबा उत्पादकांचाही मुद्दा चर्चेत
बैठकीत कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली. विमा कंपन्यांनी घातलेल्या जाचक अटींमुळे आंबा उत्पादक अडचणीत असल्याचे राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर विमा कंपन्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्यातील शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने आणि कृषी क्षेत्रासाठी ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली असून, केंद्र सरकारच्या आगामी निर्णयांकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
