नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
“सरकारचे काम लोकांचे जीवन अधिक सुलभ करणे आहे, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणे नाही,” असा स्पष्ट संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत दिला. देशाला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या ध्येयासाठी ‘नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स’ची दिशा स्वीकारण्याचे आवाहन करत त्यांनी मंत्र्यांना भविष्योन्मुख कामगिरीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या.
केंद्र सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीत प्रशासनातील गती, सेवा वितरणातील पारदर्शकता आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनातील अडथळे दूर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. “ईज ऑफ लिव्हिंग” हा सरकारच्या धोरणांचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे, असे सांगताना मोदी यांनी मंत्र्यांना योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
“भूतकाळात अडकू नका, भविष्याचा रोडमॅप तयार करा”
बैठकीत बोलताना पंतप्रधानांनी २०१४ पासूनच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना आता आत्मसंतुष्ट होण्याची वेळ नसल्याचे स्पष्ट केले. “गेल्या दशकात अनेक परिवर्तनात्मक निर्णय झाले; मात्र २०२६ आणि त्यापुढील भारताचा विचार करून काम करणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे ते म्हणाले.
सरकारी यंत्रणांनी केवळ योजनांची घोषणा न करता त्यांची वेळेत अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. प्रशासनातील दिरंगाई, फाईल संस्कृती आणि प्रक्रियात्मक अडथळे कमी करून नागरिकांना जलद सेवा देणे, हीच खरी सुधारणा ठरेल, असेही त्यांनी मंत्र्यांना सांगितल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’चा उल्लेख; मोठ्या बदलांचा दावा
मोदी यांनी बैठकीत “रिफॉर्म एक्सप्रेस”चा उल्लेख करत गेल्या काही वर्षांत सरकारने विविध क्षेत्रांत केलेल्या सुधारणांमुळे सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडत असल्याचा दावा केला. डिजिटल प्रशासन, पायाभूत सुविधा, थेट लाभ हस्तांतरण, करप्रणालीतील बदल आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा वितरणामुळे शासन अधिक वेगवान व पारदर्शक झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर आगामी काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, आधुनिक पायाभूत सुविधा, संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचेही त्यांनी मंत्रिमंडळासमोर मांडले.
विकसित भारतासाठी ‘नेक्स्ट जनरेशन’ सुधारणांवर भर
स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजेच २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत नेण्यासाठी पुढील पिढीच्या सुधारणांची आवश्यकता असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. या सुधारणा केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरत्या मर्यादित न राहता शिक्षण, आरोग्य, कृषी, तंत्रज्ञान, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन या सर्व क्षेत्रांत व्यापक स्वरूपात राबवण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे बैठकीतील चर्चेतून स्पष्ट झाले.
“सामान्य माणसाच्या आयुष्यातील त्रास कमी करणे आणि त्याला अधिक संधी उपलब्ध करून देणे, हेच शासनाचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.
जयशंकरांचे परराष्ट्र दौऱ्यांवर सादरीकरण
बैठकीदरम्यान परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी पंतप्रधानांच्या नुकत्याच झालेल्या पाच देशांच्या दौऱ्याचा आढावा सादर केला. या दौऱ्यात संयुक्त अरब अमिराती नेदरलँड्स, स्विडन, नाँर्वे आणि इटली या देशांबरोबर झालेल्या करार, गुंतवणूक संधी आणि सामरिक सहकार्याबाबत माहिती देण्यात आली.
याशिवाय विविध मंत्रालयांच्या सचिवांनी त्यांच्या विभागांच्या कामगिरीचा आढावा मांडला. कॅबिनेट सचिव टी. व्हि. सोमनाथन आणि राजीव गौबा यांनी प्रशासनिक सुधारणांबाबत सादरीकरण केले.
वर्षातील पहिली मंत्रिमंडळ बैठक
या वर्षातील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ही पहिलीच बैठक होती. सर्व कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. आगामी काळात सरकारच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदू “गती, पारदर्शकता आणि नागरिककेंद्री शासन” हाच राहणार असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले आहेत.
