अमरावती : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतल्यास त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गातील जागांवर न करता संबंधित राखीव प्रवर्गातूनच करण्यात येईल, अशी भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट केल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होण्याची संधी कमी झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत असून, विविध सामाजिक संघटना आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील विविध भरती प्रक्रियांमध्ये आतापर्यंत अशी पद्धत प्रचलित होती की, राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराने गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गाच्या गुणमर्यादेपेक्षा अधिक गुण मिळवले, तर त्याची निवड खुल्या प्रवर्गातून केली जात असे. त्यामुळे राखीव जागांवर त्याच प्रवर्गातील इतर उमेदवारांना संधी उपलब्ध होत असे. मात्र, नव्या निर्णयानुसार उमेदवाराने वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेच्या प्रयत्नांची संख्या किंवा अन्य कोणतीही सवलत घेतली असल्यास त्याला खुल्या प्रवर्गातील जागेचा लाभ मिळणार नाही.
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम एमपीएससी, सरळसेवा भरती, शिक्षक भरती, पोलीस भरती तसेच विविध विभागांच्या नोकरभरती प्रक्रियांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील उमेदवारांना आधीच मर्यादित संसाधनांमध्ये स्पर्धा करावी लागते. अशा परिस्थितीत वयोमर्यादेची किंवा प्रयत्नांची सवलत घेणे ही त्यांच्या दृष्टीने गरज असते; मात्र त्या बदल्यात त्यांना खुल्या प्रवर्गातील संधीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल.
विद्यार्थी संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेताना ‘ओपन’ या संकल्पनेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी खुला असतो आणि त्यामध्ये गुणवत्ता हा एकमेव निकष असावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एखादा उमेदवार स्वतःच्या गुणवत्तेच्या बळावर खुल्या प्रवर्गातील कट-ऑफ पार करत असेल, तर त्याला त्या जागेवर नियुक्ती मिळाली पाहिजे. केवळ सवलतीचा लाभ घेतल्यामुळे त्याची गुणवत्ता कमी ठरवणे योग्य नाही, अशी भूमिका अनेकांनी मांडली आहे.
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून निवडला गेल्यास राखीव जागांवर त्याच प्रवर्गातील इतर उमेदवारांना संधी मिळू शकते. नव्या धोरणामुळे मात्र गुणवंत उमेदवारांनादेखील राखीव जागाच व्यापाव्या लागणार असल्याने खालच्या स्तरावरील उमेदवारांच्या संधी कमी होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. परिणामी राखीव प्रवर्गातील स्पर्धा आणखी तीव्र होऊन कट-ऑफ वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ट्रायबल फोरमचे कार्याध्यक्ष पुंडलिक मेश्राम यांनी या निर्णयावर टीका करताना सांगितले की, “सवलत म्हणजे गुणवत्ता नव्हे, असा चुकीचा अर्थ सरकार काढत आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनातील बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होईल. गुणवत्तेच्या आधारावर पुढे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मर्यादित करण्याचा हा प्रयत्न असून सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा.”
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरणही तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विरोधी पक्षांकडून सरकारवर सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून टीका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयासंदर्भात न्यायालयीन लढाई उभी राहण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्य सरकारकडून या निर्णयामागील अधिकृत भूमिका अद्याप सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आलेली नसली, तरी प्रशासनिक प्रक्रियेत समान निकष ठेवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे सामाजिक प्रतिनिधित्व, गुणवत्ता आणि समान संधी याबाबतचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
