पुणे प्रतिनिधी
राज्याच्या आरोग्य विभागाने काढलेल्या एका मोठ्या प्रशासकीय आदेशामुळे वैद्यकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. राज्यातील तब्बल ९०३ तज्ज्ञ डॉक्टरांना सध्याच्या कार्यरत पदांवरून त्यांच्या मूळ संवर्गीय पदांवर परत पाठविण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. ३० जूननंतर संबंधित डॉक्टरांना मूळ पदांवर रुजू व्हावे लागणार असल्याने अनेक जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये मोठे प्रशासकीय बदल होणार आहेत.
आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव निपुण विनायक यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून, “आकृतिबंधानुसार तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदस्थापना करण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे,” असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, या आदेशामुळे विशेषतः पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये वर्षानुवर्षे स्थिरावलेल्या डॉक्टरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
‘सोयीच्या पोस्टिंग’वर सरकारचा हातोडा
आरोग्य विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत अनेक तज्ज्ञ डॉक्टरांनी राजकीय किंवा प्रशासकीय वशिल्याच्या आधारे दुर्गम भागांमधून शहरांमध्ये बदली करून घेतल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, शल्यविशारद, नेत्ररोगतज्ज्ञ, अतिदक्षता विभागातील तज्ज्ञ डॉक्टर यांची गरज ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर असतानाही अनेक डॉक्टर प्रशासकीय पदांवर किंवा सोयीच्या शहरांमध्ये कार्यरत होते.
काही डॉक्टरांना तालुका वैद्यकीय अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य उपसंचालक यांसारख्या प्रभावी पदांवर नियुक्त करण्यात आले होते. या बदल्यांमागे आर्थिक व्यवहार झाल्याच्याही चर्चा आरोग्य विभागात दबक्या आवाजात सुरू होत्या. त्यामुळे आता सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांचे हितसंबंध धोक्यात आल्याचे मानले जात आहे.
ग्रामीण रुग्णालयांना मिळणार तज्ज्ञ सेवा?
आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, अनेक जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची मोठी कमतरता आहे. भूलतज्ज्ञ किंवा शल्यविशारद नसल्याने शस्त्रक्रिया रखडणे, प्रसूती सेवा विस्कळीत होणे, अतिदक्षता विभाग अपुरे पडणे अशा समस्या सातत्याने समोर येत होत्या. त्यामुळे मूळ संवर्गानुसार डॉक्टरांना पुन्हा नियुक्त केल्यास ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेला मोठा दिलासा मिळू शकतो, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
आदेशावर डॉक्टरांची नाराजी
दरम्यान, आरोग्य विभागाने कोणतीही हरकत किंवा स्पष्टीकरण न मागवता परस्पर आदेश काढल्याचा आरोप संबंधित डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. अनेक डॉक्टरांनी या प्रक्रियेला “त्रुटीपूर्ण आणि अन्यायकारक” म्हटले आहे.
यादीमध्ये अनेक विसंगती असल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. काही अधिकाऱ्यांचे मूळ संवर्ग चुकीचे दाखविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर पुणे, मुंबई आणि विभागीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या काही तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नावे यादीत नसल्याने निवडक कारवाईचा आरोपही होत आहे.
बदली टाळण्यासाठी हालचालींना वेग
या आदेशानंतर आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रालयातील संपर्कांच्या माध्यमातून बदली रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काही डॉक्टरांनी न्यायालयीन पर्यायाचाही विचार सुरू केला असल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे, पुढील सर्वसाधारण बदल्या निष्पक्षपणे होतील की पुन्हा ‘सेटलमेंट’च्या आधारेच प्रक्रिया पार पडेल, असा सवालही डॉक्टर संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
“रुग्णसेवेवर परिणाम होऊ नये म्हणून निर्णय”
आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव निपुण विनायक यांनी या संदर्भात सांगितले की, “काही तज्ज्ञ डॉक्टरांची पदस्थापना संवर्ग बदलून करण्यात आली होती. त्यामुळे रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ सेवेवर परिणाम होत होता. आकृतिबंधानुसार पदस्थापना सुनिश्चित करण्यासाठी ९०३ अधिकाऱ्यांना ३० जूनपासून सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे. याबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील.”
राज्यभरात चर्चेला उधाण
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील बदल्या, वशिलेबाजी आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्णांना तज्ज्ञ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय प्रभावी ठरणार की पुन्हा एकदा दबाव आणि ‘सेटलमेंट’च्या राजकारणात अडकणार, याकडे संपूर्ण आरोग्य विभागाचे लक्ष लागले आहे.
