मुंबई प्रतिनिधी
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी विधान परिषद हक्कभंग समितीसमोर आपली भूमिका ठामपणे मांडत, “मी कोणतीही माफी मागणार नाही. समितीने शिक्षा दिल्यास ती भोगण्यास तयार आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्या विडंबनात्मक गाण्याला पाठिंबा दर्शवल्याच्या आरोपावरून त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा नाट्यमय घडामोडींचा सामना पाहायला मिळाला.
विधान परिषद हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी पार पडली. समितीचे सदस्य अनिल परब, प्रविण दरेकर आणि मनिषा कायदे यावेळी उपस्थित होते. अंधारे यांना समाजमाध्यमांवरील पोस्ट तसेच त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांबाबत समितीने सविस्तर स्पष्टीकरण विचारले.
सुनावणीदरम्यान अंधारे यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा आरोप केला. “मी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी कोणतेही विधान केलेले नाही. माझे वक्तव्य हे हॅबिटॅट स्टुडिओमध्ये झालेल्या तोडफोडीविरोधात होते. त्या घटनेत सहभागी असलेल्यांमध्ये कोणताही विधिमंडळ सदस्य नव्हता,” असे त्या म्हणाल्या. समितीच आपल्या विधानाचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या कारवाईमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करताना अंधारे यांनी, “माझ्यावर ईडी किंवा सीबीआयसारख्या यंत्रणांद्वारे दबाव आणता येत नाही. त्यामुळे राजकीय आकसातून अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे,” असा गंभीर आरोप केला. मात्र, “समितीचा आदर राखून ती जो निर्णय देईल तो मान्य असेल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान अंधारे यांनी आपण कोणताही असंसदीय शब्दप्रयोग केलेला नसल्याचे सांगितले. “माझ्या वक्तव्यात गैर काही नव्हते. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. तसेच, कुणाल कामरा यांना आपण वैयक्तिकरीत्या ओळखत नसल्याचेही त्यांनी समितीसमोर स्पष्ट केले.
दरम्यान, सुनावणीनंतर माध्यमांशी बोलताना समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी अंधारे यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. “त्यांना २२ ते २३ प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र त्यांनी कोणत्याही प्रश्नाला थेट उत्तर दिले नाही. त्यांनी केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली,” असा दावा लाड यांनी केला. पुढील बैठकीत समिती या संपूर्ण प्रकरणाचा पुनर्विचार करून निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे असून, हक्कभंग समितीचा पुढील निर्णय आणि त्यानंतर होणाऱ्या राजकीय प्रतिक्रिया याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
