कोलकाता:
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकारणातील नाट्यमय घडामोडी अद्यापही सुरूच असून, मुख्यमंत्री सुवेन्दू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे राज्यात नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत बांगलादेश सीमेवरील सुरक्षेसाठी सीमा सुरक्षा दलाला (BSF) कुंपण उभारणीसाठी जमीन हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यांची थेट राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने तृणमूल काँग्रेसने भाजपा सरकारवर तीव्र हल्लाबोल चढवला आहे.
राज्य प्रशासनातील सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या मुख्य सचिव पदावर नियुक्त झालेले मनोज कुमार अग्रवाल हे १९९० बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनी यापूर्वी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती. अग्रवाल यांनी दुष्यंत नारियाला यांची जागा घेतली आहे. नारियाला यांची काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पदावर नियुक्ती केली होती. आता त्यांची दिल्लीत पश्चिम बंगालचे निवासी आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
अग्रवाल यांच्या नियुक्तीनंतर विरोधकांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तृणमूल काँग्रेसचे नेते Saket Gokhale यांनी या निर्णयाला “निर्लज्जपणाची परिसीमा” असे संबोधत भाजपा आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संगनमताचा आरोप केला. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत, “निवडणूक प्रक्रियेत भूमिका बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी सरकारकडून महत्त्वाची पदे देणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची बाब आहे,” असे म्हटले.
तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनीही या नियुक्तीवर उपरोधिक टीका करत “हा निव्वळ योगायोग आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला. राज्यसभा खासदार सागारीका घोष, यांनीही हा प्रकार “संतापजनक आणि निर्लज्ज” असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित आणखी एका अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळेही वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. निवृत्त आयएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता यांची मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गुप्ता हे मे २०२५ मध्ये निवृत्त झाले होते. निवडणूक आयोगाने त्यांची ‘स्पेशल रोल ऑब्झर्व्हर’ म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) मोहिमेत सुमारे ६२ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, तर अन्य २७ लाख मतदारांची नावे पडताळणी प्रक्रियेद्वारे हटवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी निवडणूक व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
याचबरोबर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी नव्याने शपथ घेतलेल्या पाच मंत्र्यांचे खातेवाटपही जाहीर केले. अग्निमित्रा पॉल यांच्याकडे नगरविकास आणि नागरी व्यवहार तसेच महिला व बालविकास व समाजकल्याण या खात्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. दिलीप घोष यांच्याकडे पंचायत, ग्रामीण विकास आणि पशुसंवर्धन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली असून, निसिथ प्रामाणिक यांच्याकडे उत्तर बंगाल विकास तसेच क्रीडा आणि युवक कल्याण खाते देण्यात आले आहे. अशोक कीर्तनिया यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची धुरा सोपवण्यात आली असून, क्षुदिराम तुडू यांच्याकडे बहुजन कल्याण विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
राज्यातील नव्या सरकारच्या या नियुक्त्या आणि निर्णयांमुळे पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी भाजपा आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांना सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर स्थान देण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात असून, आगामी काळात हा मुद्दा राज्याच्या राजकारणात मोठा वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
