मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत सामाजिक समतेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठणारा निर्णय राज्य शिक्षण विभागाने जाहीर केला असून, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या नावाच्या नोंदीत मोठा बदल अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावात आता प्रथम आईचे नाव, त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव असा क्रम ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या ओळखीत आईला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न होत असून, महिलांच्या योगदानाचा सन्मान करण्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
सर्व कागदपत्रांवर लागू नियम
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार हा नवा नियम केवळ नावापुरता मर्यादित नसून शाळेतील सर्व अधिकृत नोंदींवर लागू राहणार आहे. यामध्ये हजेरीपत्रक, गुणपत्रक, शाळा सोडल्याचा दाखला (LC), तसेच प्रवेश निर्गम उतारा या कागदपत्रांचा समावेश आहे. शाळांनी आपल्या सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया व डिजिटल प्रणाली या बदलानुसार अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
‘आई’ला ओळखीचा केंद्रबिंदू
आजवर शालेय कागदपत्रांमध्ये वडिलांचे नाव प्रमुखत्वाने वापरण्याची पद्धत प्रचलित होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या ओळखीमध्ये आईला समान आणि अग्रक्रमाचे स्थान देणे, हीच या निर्णयामागची प्रमुख भूमिका असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता आणि कुटुंबातील आईच्या भूमिकेचा गौरव या व्यापक उद्दिष्टांचा विचार करून हा बदल करण्यात आला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
विशेष परिस्थितीत लवचिकता
विभक्त, घटस्फोटित पालक, एकल पालक कुटुंब किंवा दत्तक मुलांच्या बाबतीत शाळांना आवश्यक त्या लवचिकतेची मुभा देण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत योग्य त्या कागदपत्रांच्या आधारे नावाची नोंद केली जाईल. विशेष परिस्थितीत आईचे नाव प्राधान्याने नोंदविण्याचा दृष्टिकोन ठेवण्यात येणार आहे.
नावाचा नवा क्रम
• नवीन नियमावलीनुसार विद्यार्थ्यांच्या नावाचा क्रम पुढीलप्रमाणे असेल
प्रथम: विद्यार्थ्याचे स्वतःचे नाव
द्वितीय: आईचे नाव
तृतीय: वडिलांचे नाव
चतुर्थ: आडनाव
या बदलामुळे शाळांमधील उपस्थिती नोंदवताना, ओळख सांगताना आणि अधिकृत व्यवहारातही हाच क्रम पाळणे अनिवार्य राहणार आहे.
शाळांसमोर अंमलबजावणीचे आव्हान
या निर्णयामुळे शाळांना आपल्या नोंदणी प्रणाली, सॉफ्टवेअर आणि दस्तऐवज व्यवस्थापनात बदल करावे लागणार आहेत. विशेषतः डिजिटल रेकॉर्ड्समध्ये सुधारणा करणे, जुन्या नोंदी अद्ययावत करणे आणि पालकांना नव्या पद्धतीची माहिती देणे ही जबाबदारी शाळांवर येणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात; मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने हा बदल सामाजिक मानसिकतेत सकारात्मक परिवर्तन घडवेल.
सामाजिक संदेश अधोरेखित
हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदल नसून सामाजिक मूल्यांची पुनर्स्थापना करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे. कुटुंबातील आईच्या योगदानाला मान्यता देत तिच्या ओळखीला अधिकृत स्थान देण्याची ही पुढाकारात्मक पायरी मानली जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातूनच समानतेचा संदेश देत पुढील पिढीला अधिक संवेदनशील आणि समताधिष्ठित विचारसरणीकडे वळविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
एकूणच, विद्यार्थ्यांच्या नावातील हा बदल केवळ कागदोपत्री मर्यादित न राहता सामाजिक जाणीवांना नवा आयाम देणारा ठरणार आहे. महिलांच्या सन्मानासाठी घेतलेला हा निर्णय शैक्षणिक व्यवस्थेतून समाजपरिवर्तनाची दिशा ठरवणारा मानला जात आहे.
