मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात एप्रिलच्या मध्यातच उन्हाचा कडाका तीव्र होत असून विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग अक्षरशः तापले आहेत. अकोला येथे मंगळवारी तापमानाने ४४ अंश सेल्सियसचा टप्पा गाठला, तर अमरावतीमध्ये ४३.८ अंश आणि सोलापूरमध्ये ४३.२ अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर उष्णतेच्या लाटांचा धोका अधिक तीव्र होत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, याचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्रातील कामगार, बाहेर काम करणारे कर्मचारी आणि कमी उत्पन्न गटांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन व्यापक मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर करत उष्णतेविरुद्ध सज्जतेचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
राज्याच्या उष्णता कृती आराखड्याशी सुसंगत आणि भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) रंग-कोडेड सतर्कतांवर आधारित या SOP तयार करण्यात आल्या आहेत. पिवळी, केशरी आणि लाल सतर्कता लक्षात घेऊन विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या असून, उष्णतेमुळे होणारे आजार आणि मृत्यू कमी करणे हा या धोरणांचा मुख्य उद्देश आहे. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी या उपाययोजनांमुळे विशेषतः असुरक्षित घटकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
राज्यातील १५ उच्च-उष्णता-जोखमीच्या जिल्ह्यांची निवड करून त्यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. लातूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, जळगाव, नंदुरबार, धुळे आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा प्रभाव अधिक असल्याने या भागांसाठी विशेष उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. या जिल्ह्यांतील बाहेर काम करणारे मजूर, रस्त्यावरील विक्रेते, वाहतूक पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, डिलिव्हरी कर्मचारी आणि रिक्षाचालक यांना प्राधान्याने संरक्षण देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पहिल्या SOPमध्ये बाहेर काम करणाऱ्या घटकांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. सकाळी ११ ते दुपारी ४ या वेळेत तीव्र उन्हाचा कालावधी मानून या वेळेत कामाचे तास मर्यादित ठेवण्याचे सुचवण्यात आले आहे. कामाच्या ठिकाणी नियमित पाण्याचे ब्रेक, ओआरएसचे वितरण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, तसेच सावलीची व्यवस्था करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आयएमडीच्या सतर्कतेनुसार कामाचे वेळापत्रक बदलणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सुविधा मजबूत करणे या बाबींचाही यात समावेश आहे. उष्णतेच्या लाटांदरम्यान कामगारांना विश्रांती मिळावी आणि उष्णताजन्य आजार टाळता यावेत, हा यामागील उद्देश आहे.
दुसरी SOP चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांसाठी विशेषतः तयार करण्यात आली आहे. या भागात कामाचे स्वरूप अत्यंत कष्टदायक आणि उष्णतेचा प्रभाव अधिक असल्याने उष्णता ताण व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. खाणींमध्ये थंड विश्रांती केंद्रे उभारणे, पुरेसा पाणीपुरवठा आणि वायुवीजन सुनिश्चित करणे, कामाचे नियोजन योग्य प्रकारे करणे आणि जॉब रोटेशन लागू करणे अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. तसेच कामगारांना उष्णता आजारांची लक्षणे ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे आणि महिला कामगारांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करून देणे यावरही भर देण्यात आला आहे.
तिसरी SOP उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माण आणि वसाहतींवर केंद्रित आहे. वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर घरांची रचना आणि शहरी नियोजन यामध्ये बदल करणे अत्यावश्यक ठरत असल्याने यामध्ये तात्काळ, मध्यम आणि दीर्घकालीन अशा तीन स्तरांवर उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तात्काळ उपाययोजनांमध्ये उष्णता जोखीम नकाशे तयार करणे, असुरक्षित गटांची ओळख पटवणे, जनजागृती वाढवणे आणि कमी खर्चात घरांची थर्मल सुधारणा करणे यांचा समावेश आहे. रिफ्लेक्टिव्ह छप्पर, योग्य वेंटिलेशन आणि सावली निर्माण करणाऱ्या उपाययोजना यामुळे घरांतील तापमान कमी ठेवता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
मध्यम मुदतीच्या उपाययोजनांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना आणि इतर गृहनिर्माण योजनांमध्ये ‘कूल रूफ’ आणि हरित क्षेत्रांचा समावेश करण्यावर भर देण्यात आला आहे. बिल्डिंग बाय-लॉज आणि मास्टर प्लॅनमध्ये हवामान-संवेदनशील डिझाइन समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये राज्य बिल्डिंग कोडमध्ये बदल करून क्लायमेट-सेन्सिटिव्ह झोनिंग लागू करणे, तसेच सर्वांसाठी तापमान-संतुलित शहरी सुविधा निर्माण करणे यांचा समावेश आहे.
या तिन्ही SOPमध्ये विभागीय समन्वयावर विशेष भर देण्यात आला आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, म्हाडा, सिडको आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य केंद्रांची तयारी, कामगारांच्या अभिप्रायावर आधारित पुनरावलोकन आणि असंघटित क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व यांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत मिळावी यासाठी जिल्हा नियंत्रण कक्ष (१०७७), रुग्णवाहिका सेवा (१०८) आणि पोलीस हेल्पलाइन (११२) यांसारख्या सेवांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे. उष्णतेच्या लाटांचा सामना करताना प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वय राहणे अत्यावश्यक असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र हा देशातील उष्णतेचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या राज्यांपैकी एक असून, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. काही भागांमध्ये तापमान ४७ ते ४९ अंश सेल्सियसपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्हाधिकारी आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांच्या अभ्यासानंतर या SOP तयार करण्यात आल्या असून, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, खाण कामगार आणि उष्णतेला तोंड देणाऱ्या घरांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यात उपाययोजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. मे आणि जून महिन्यांत उष्णतेचा प्रकोप वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जनजागृती मोहिमाही राबवली जाणार आहे. तसेच दरवर्षी या SOPचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
