नवी:दिल्ली
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) बैठक दिल्लीत सुरू आहे. परंतु, या बैठकीत आज शुक्रवारी आज विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्य यांच्यामध्ये वादावादी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक 2024 वर संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) बैठक दिल्लीत सुरू आहे. परंतु, या बैठकीत आज शुक्रवारी (ता. 24 जानेवारी) विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्य यांच्यामध्ये वादावादी झाल्याचे पाहायला मिळाले.
यामुळे या समितीत असलेल्या 10 विरोधी सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे सध्या ही बैठक बरखास्त करण्यात आली असून 27 जानेवारीला ही बैठक घेण्यात येणार आहे. पण महत्त्वाची बाब म्हणजे, पहिल्यांदाच असे खासदारांचे निलंबन करण्यात आले नसून याआधीही हिवाळी अधिवेशनात चक्क 141 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, शशी थरूर, डिंपल यादव या खासदारांचा समावेश होता.
भारताच्या नव्या संसद भवनातील लोकसभेच्या सभागृहात 13 डिसेंबर 2023 ला दोन तरुणांनी प्रवेश करत या ठिकाणीवरील सुरक्षेसंदर्भात मोठे प्रश्न निर्माण केले. ज्यानंतर संसदेच्या सुरक्षेतल्या या त्रुटींवर स्वतः गृहमंत्री अमित शहा किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आणि यासाठीच आंदोलन करणाऱ्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. 13 डिसेंबरच्या घटनेनंतर 14 आणि 15 डिसेंबरला गृहमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाची मागणी संसदेत होत राहिली. पण सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण येत नसल्याने या प्रकरणी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करणाऱ्या आणि 141 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले.
डिसेंबर 2023 मध्ये लोकसभेत सभापतींचा अवमान केल्याप्रकरणी 49 विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. याआधी अधिवेशनात लोकसभेच्या 33 आणि राज्यसभेच्या 45 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये दानिश अली, प्रतिभा सिंह, दिनेशचंद्र यादव, शशी थरूर, सुप्रिया सुळे, डिंपल यादव आदींची नावे आहेत. त्याचवेळी निलंबित खासदारांनी सभागृहाच्या मकर गेटबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे आता आज शुक्रवारी खासदारांचे निलंबन झाल्याने मोदींच्या 3.0 सरकारमध्ये निलंबनाची कारवाई सुरू असल्याचेच पाहायला मिळत आहे.
