नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील पहिली हाय-स्पीड बुलेट ट्रेन प्रत्यक्षात धावण्याची प्रतीक्षा आता अंतिम टप्प्यात आली असून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने संसदीय स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरत ते वापी या ९७ किमी मार्गावर बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
देशातील सर्वात वेगवान रेल्वे सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात सुरत–वापी मार्गावर ‘B28’ ट्रेनसेट्स धाववण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे ट्रेनसेट्स बंगळुरू येथील बीईएमएल (BEML) या कंपनीकडून तयार करण्यात येत आहेत.
रेल्वेचा संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आला. या अहवालात मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल प्रकल्पाची सद्यस्थिती, खर्च आणि पूर्णत्वाचा कालावधी याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या प्रकल्पासाठी जपानसह इतर देशांसोबत तांत्रिक सहकार्य करण्यात आले आहे. जपानमध्ये विकसित करण्यात येत असलेल्या शिंकान्सेनच्या E10 मालिकेच्या ट्रेनसेट्स भविष्यात या मार्गावर वापरण्याचा विचार आहे.
दरम्यान, पर्यायी सिग्नलिंग सिस्टीमसाठी निविदा काढण्यात आल्या असून सिव्हिल स्ट्रक्चर, ट्रॅक, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग आणि टेलिकम्युनिकेशन या सर्व कामांची पूर्तता झाल्यानंतरच बुलेट ट्रेन सेवा सुरू होणार आहे. ट्रेनसेट्सची डिलिव्हरी झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या उद्घाटनाची अंतिम तारीख निश्चित केली जाईल.
अहवालानुसार, ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरत–वापी या ९७ किमी मार्गावर बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुरुवातीला ९७,६३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकल्पाची घोषणा २०१५ मध्ये करण्यात आली होती.
मात्र, कच्चा माल, उत्पादन खर्च आणि इतर आर्थिक घटकांमध्ये वाढ झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात सुमारे १९,०८४ कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी लागणारा खर्चही वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि, प्रकल्पाचा वाढता खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचेही समितीने सुचवले आहे.
