मुंबई प्रतिनिधी
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. भारत–सिंगापूर दरम्यान प्रस्तावित व्यापार कराराबाबत चर्चा करणाऱ्या संसदीय गटात त्यांची निवड करण्यात आली असून, विरोधी पक्षातील प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्रातून त्यांना संधी देण्यात आली आहे. संसदेतील त्यांच्या सक्रिय आणि अभ्यासू कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर हा विश्वास दाखवण्यात आल्याचे मानले जाते.
भारत–सिंगापूर आर्थिक सहकार्याच्या नव्या टप्प्याकडे वाटचाल सुरू असताना, व्यापार व गुंतवणूक, सेवा क्षेत्र, तंत्रज्ञान सहकार्य आदी मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी संसदीय स्तरावर सल्लागार गट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटात विविध पक्षांच्या सदस्यांचा समावेश करण्यात आला असून, विरोधी पक्षातील अनुभवी आणि सातत्याने संसदीय कामकाजात पुढाकार घेणाऱ्या सदस्यांमध्ये सुळे यांची निवड झाली आहे.
संसदेतील माहिती तंत्रज्ञान, गृह व्यवहार आणि परराष्ट्र व्यवहार या महत्त्वाच्या स्थायी समित्यांवर काम करण्याचा अनुभव सुळे यांना आहे. आंतरराष्ट्रीय संसदीय मैत्री गटांमध्येही त्यांचा नियमित सहभाग राहिला आहे. विविध देशांशी द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी संसदीय संवाद वाढवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी सातत्याने भूमिका बजावली आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उपक्रमांसाठी स्थापन केलेल्या शिष्टमंडळातही सुळे यांचा समावेश केला होता. संसदीय प्रतिनिधी म्हणून परदेश दौऱ्यांदरम्यान त्यांनी भारताची भूमिका प्रभावीपणे मांडल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षातील खासदारांनाही धोरणात्मक संवादात सहभागी करून घेण्याच्या परंपरेचा भाग म्हणून त्यांची निवड करण्यात आल्याचे समजते.
संसद रत्न पुरस्काराने गौरविल्या गेलेल्या सुळे या सातत्यपूर्ण उपस्थिती, चर्चांतील सहभाग आणि मतदारसंघातील उपक्रमांमुळे सक्रिय खासदार म्हणून ओळखल्या जातात. भारत–सिंगापूर व्यापार कराराच्या चर्चेतून उद्योग, सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या प्रक्रियेत संसदीय गटाची भूमिका धोरणात्मक दिशादर्शन करणारी ठरणार असल्याचे संकेत आहेत.
